सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, एक ही खाते में मिलेंगी 14 बड़ी सुविधाएं, मिलेगा ₹2 करोड़ तक का इंश्योरेंस
Employee Benefits: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने एक क ...और पढ़ें
HighLights
- 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा
- कर्मचारियों के लिए 'कम्पोजिट सैलरी अकाउंट' लॉन्च
- कर्मचारियों को ₹1.5 करोड़ का मुफ्त बीमा-सस्ता लोन
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले अपने लाखों कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने एक क्रांतिकारी 'कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज' लॉन्च किया है। यह कोई साधारण बैंक खाता नहीं, बल्कि एक ऐसा 'सुपर अकाउंट' है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और लोन की तमाम सुविधाओं को एक ही छत के नीचे ले आएगा। इसे 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़े वेलफेयर बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है।
एक खाते में मिलेंगी 14 बड़ी सुविधाएं
इस नए पैकेज को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेंगे:
1. स्मार्ट बैंकिंग और सस्ता लोन
- जीरो बैलेंस: खाता बनाए रखने के लिए किसी न्यूनतम राशि की जरूरत नहीं होगी।
- मुफ्त ट्रांजैक्शन: RTGS, NEFT और UPI जैसी डिजिटल सेवाएं पूरी तरह फ्री होंगी।
- लोन में राहत: होम, कार, एजुकेशन और पर्सनल लोन पर सामान्य से कम ब्याज दर लगेगी और प्रोसेसिंग फीस में भी भारी छूट मिलेगी।
- लॉकर सुविधा: बैंक लॉकर के किराए में विशेष रियायत दी जाएगी।
2. करोड़ों का बीमा कवर (सबसे बड़ा आकर्षण)
कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बीमा राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है:
- एक्सीडेंट कवर: ₹1.5 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।
- हवाई दुर्घटना: ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर।
- विकलांगता कवर: स्थायी या आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1.5 करोड़ तक की सुरक्षा।
- टर्म इंश्योरेंस: ₹20 लाख तक का टर्म लाइफ कवर, जिसे टॉप-अप भी किया जा सकता है।
- हेल्थ कवर: परिवार के लिए किफायती प्रीमियम पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस।
3. प्रीमियम कार्ड और डिजिटल बेनेफिट्स
- एयरपोर्ट लाउंज: डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस।
- रिवॉर्ड्स: अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन के साथ ढेर सारे कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स।
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किसे मिलेगा लाभ और कहां फंसा है पेंच?
यह सुविधा केंद्र सरकार के ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने कर्मचारियों को अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के माध्यम से इस नए पैकेज में अपग्रेड करने की सलाह दी है।
विवाद की स्थिति: जहां एक ओर इस पॉलिसी का स्वागत हो रहा है, वहीं ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। उनका दावा है कि देश की लगभग 5000 'सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज' (CABs) में कार्यरत करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इन कर्मचारियों को भी इस सुरक्षा कवच में शामिल करे।
