ATM कभी चालू नहीं किया, न नेट बैंकिंग ली, फिर भी SBI खाते से उड़ गए ₹1.60 लाख

बिजनेस डेस्क। राजकोट में 68 साल के एक बुजुर्ग के खाते से बिना उनकी जानकारी के करीब 1.60 लाख रुपये निकाल लिए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित बुजुर्ग ने कभी अपना ATM कार्ड चालू ही नहीं कराया था और न ही वे इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग जैसी किसी ऑनलाइन सेवा का उपयोग करते थे।

अब इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की लापरवाही मानते हुए पीड़ित बुजुर्ग को ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाने का कड़ा आदेश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला राजकोट के रहने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग दिलीप चटवानी का है। उनका SBI की अमीन मार्ग शाखा में बचत खाता है। दिलीप चटवानी के अनुसार उन्होंने अपने खाते का ATM कार्ड कभी एक्टिवेट ही नहीं कराया था। वे मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। पैसे निकालने और जमा करने के लिए वे केवल पारंपरिक चेक और विड्रॉल फॉर्म का सहारा लेते थे।

इसके बावजूद 17 सितंबर से 25 सितंबर के दौरान उनके खाते से सिलसिलेवार तरीके से कई बार निकासी की गई। देखते ही देखते खाते से कुल 1,59,999 रुपये गायब कर दिए गए।

बिना कार्ड और OTP के कैसे निकल गए पैसे?

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जांच में सामने आया कि बुजुर्ग के खाते से यह रकम निकालने के लिए AePS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था।

AePS एक ऐसी डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था है, जहां बायोमेट्रिक पहचान (अंगूठे या उंगली के निशान) के जरिए पैसे निकाले जाते हैं।

बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने कभी इस निकासी की अनुमति नहीं दी, न कहीं अंगूठा लगाया और न ही किसी के साथ कोई OTP साझा किया।

बिना किसी ओटीपी और बिना कार्ड एक्टिवेशन के बुजुर्ग के खाते से पैसे निकल जाने से बैंक का सुरक्षा तंत्र कटघरे में आ गया।

उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा मामला

खाते से पैसे कटने का पता चलते ही पीड़ित ने तत्काल 26 सितंबर को SBI शाखा और साइबर क्राइम सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की प्राथमिक जांच में सामने आया कि ट्रांजैक्शन को सिस्टम पर अधिकृत माना गया था। इसके बाद दिलीप चटवानी ने राजकोट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि बैंक उनकी जमा पूंजी की हिफाजत करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है।

SBI को 9% ब्याज और हर्जाने के साथ चुकाने होंगे पैसे

• राजकोट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बैंक को सेवा में भारी कमी का दोषी पाया।
• आयोग ने SBI को कड़े निर्देश दिए
• पीड़ित ग्राहक के खाते में निकाली गई पूरी रकम यानी 1,59,999 रुपये तत्काल वापस जमा किए जाएं।
• शिकायत दर्ज कराने की तारीख से भुगतान होने तक इस रकम पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाए।
• कानूनी लड़ाई और मानसिक परेशानी के एवज में बैंक को 10,000 रुपये का हर्जाना भी देना होगा।