
बिजनेस डेस्क। UPI से पेमेंट करने वाले कारोबारियों और आम यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्टीयरिंग कमेटी ने मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) यानी एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच होने वाले बड़े B2B ट्रांजैक्शन पर 300 रुपये की जगह महज 5 रुपये का फ्लैट चार्ज रखने का प्रस्ताव दिया है। पहले सितंबर में जारी ड्राफ्ट के अनुसार, 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत (अधिकतम 300 रुपये) MDR लगने की बात थी, जिससे थोक विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर्स चिंतित थे। वहीं, इस नए नियम के लागू होने की तारीख 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टलने की संभावना जताई जा रही है।
आम यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) के बैंक खाते में पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यह सेवा पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेगी।
छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत: 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और UPI QR कोड से हर महीने 1 लाख रुपये तक का पेमेंट लेने वाले छोटे दुकानदारों को इस चार्ज से बाहर रखा गया है। करीब 96 फीसदी मर्चेंट पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
5 रुपये का फ्लैट चार्ज: थोक और रिटेल कारोबारियों के बीच होने वाले B2B पेमेंट के अलावा रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और पेट्रोल पंप (फ्यूल) पर 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर सिर्फ 5 रुपये का फ्लैट चार्ज प्रस्तावित है।
डिजिटल पेमेंट की तकनीक और सुरक्षा खर्च को संभालने के लिए बैंकों व पेमेंट कंपनियों को इस शुल्क की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पिछली छह तिमाहियों से इंसेंटिव नहीं मिला है। हालांकि, 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार, RBI और NPCI के बीच सहमति बनने के बाद ही अंतिम तारीख तय होगी और माना जा रहा है कि इसे चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है।
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