
नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर: मानी चौक: एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के रेहर-गायत्री भूमिगत कोयला परियोजना के लिए वर्ष 2016-17 में अधिग्रहित भूमि के एवज में आज तक प्रभावित भू-स्वामियों को नौकरी एवं मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत गेतरा, मानी, पोड़ी एवं जोबगा के प्रभावित भू-स्वामियों ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 19 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि वर्ष 1997-98 से संचालित रेहर-गायत्री भूमिगत परियोजना के विस्तार के लिए वर्ष 2016-17 में उक्त ग्राम पंचायतों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी।
भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावित परिवारों को नौकरी एवं मुआवजा देने का प्रावधान होने के बावजूद लगभग नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नौकरी एवं मुआवजे की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी के कारण प्रभावित भू-स्वामियों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की बैठक सहित कई स्तरों पर पहल होने के बावजूद एसईसीएल प्रबंधन द्वारा अब तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है।
प्रभावितों ने पूर्व में दो नवंबर को ज्ञापन सौंपकर नौकरी एवं मुआवजे की मांग की थी। इसके बाद 16 नवंबर को रेहर एवं गायत्री भूमिगत परियोजना का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया था परंतु प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा तीन दिन का समय मांगे जाने के बाद भू-स्वामियों ने 19 नवंबर तक का समय दिया है।
ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा तक नौकरी एवं मुआवजे के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं होने पर 19 नवंबर से रेहर एवं गायत्री भूमिगत खदानों को बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। जोबगा सरपंच हितेन्द्र सिंह ने बताया कि अभी तक ग्रामीणों की मांग पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा तीन दिवस का समय मांगा गया था वह भी समाप्त हो गया है, इसलिए ग्रामीण गुरुवार से गायत्री खदान के मुख्य गेट बंद कर अनिश्चित कालीन हड़ताल करने का निर्णय ले चुके हैं।
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