बीजापुर की 24 सड़कों में 19.17 करोड़ की गड़बड़ी, 13 अधिकारी निलंबित; 15 ठेकेदारों को नोटिस
बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान और निर्माण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 08:58:42 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 08:58:42 PM (IST)
माओवाद प्रभावित सड़कों में गड़बड़ी, फोटो-एआई जनरेटेडHighLights
- माओवाद प्रभावित सड़कों में गड़बड़ी
- 15 अधिकारियों को किया निलंबित
- 5 ठेकेदारों से 5.50 करोड़ की वसूली
नईदुनिया न्यूज, बीजापुर। कांग्रेस कार्यकाल में माओवाद प्रभावित गांवों को सड़क से जोड़ने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये का भुगतान होता रहा, लेकिन कई गांवों तक सड़क पहुंची ही नहीं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान और निर्माण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
मामले में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं सहित 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। जांच में विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर लंबाई में मिट्टी कार्य दर्ज मिला, जबकि मैदानी निरीक्षण में केवल 116 किलोमीटर में ही काम पाया गया।
वह भी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था। यानी सरकारी पोर्टल पर निर्माण की प्रगति दर्ज होती रही और भुगतान भी होता रहा, लेकिन धरातल पर सड़कें अधूरी रह गईं।
15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से वसूली की तैयारी
निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान को लेकर 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब और राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेष निर्माण कार्यों में भी अतिरिक्त भुगतान की गणना कर वसूली की प्रक्रिया चल रही है।
68 सड़कों का री-टेंडर, मार्च तक निर्माण का लक्ष्य
अधूरी सड़कों के कारण वर्षों से आवागमन की सुविधा से वंचित गांवों को अब सड़क मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर कर मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई जारी रहेगी।