नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिले में आधार व राशन कार्ड अपडेट बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में 531 ऐसे लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 2018 से अब तक नाबालिगों के खातों में 10 लाख 62 हजार से अधिक की राशि नियम विरुद्ध तरीके से भेजी जा चुकी है। अब कृषि विभाग इन सभी खातों को नियम के अनुसार बंद करने की तैयारी कर रहा हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का किसान होना और 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना अनिवार्य है। 20वीं किस्त जारी होने के बाद जब केंद्र सरकार हितग्रहियों की अपडेट सूची जारी की तो पता चला कि बिलासपुर जिले में 531 नाबालिगों का पंजीयन कर उन्हें योजना का लाभ दिया गया।
इन 531 किसानों को सालाना 6000 की मदद देने पर, हर वर्ष 31 लाख 86 हजार की राशि नियम विरुद्ध तरीके से खर्च हुई है। केवाईसी अपडे़ट होने के बाद पता चला कि पीएम किसान योजना के दिशा-निर्देशों का जिले में खुला उल्लंघन किया गया है।
आशंका जताई जा रही है कि जमीन के कागजात या अन्य दस्तावेजों में अभिभावकों द्वारा फर्जीवाड़ा करके बच्चों के नाम पर पंजीयन कराया गया है। वहीं कृषी विभाग के अधिकारियों ने पंजीयन करते समय दस्तावेजों में नाबालिगों के आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्रों में उम्र की जांच न करने सामने आ रहा है।केवायसी अपडेट सूची मिलने के बाद अब कृषि विभाग इन 531 किसानों की सूची तैयार कर रहा हैं, सूची तैयार होने के बाद इन सभी को मिलने वाली आगे की किस्तें रोक दी जाएंगी।
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केंद्र सरकार द्वारा जारी नाबालिग किसानों की किस्त को इस वर्ष मिलने वाली 21वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर जिन किसानों का नाम इस संदिग्ध सूची में होगा तो उसने 18 वर्ष की उम्र पार करने की जानकारी विभाग को देनी होगी और लाभ जारी रखने के लिए विभाग को दुबारा से आवेदन कर अपना आधार कार्ड व राशन कार्ड अपडेट कर पुनः केवायसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें 21वीं किस्त का लाभ मिल सकेगा।