दुष्कर्म पीड़िता के सुसाइड नोट का अभाव आरोपी को राहत नहीं दिला सकता: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आत्महत्या किए जाने की स्थिति में सुसाइड नोट का अभाव आरोपी को राहत देने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने माना कि दुष्कर्म से उत्पन्न मानसिक आघात, लोक-लाज और आत्मसम्मान को लगी ठेस आत्महत्या के लिए पर्याप्त उकसावा है।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने कसडोल के मामले में आरोपी विजय कुमार वर्मा की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 वर्ष की सजा को बरकरार रखा।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने घर में अकेली युवती के साथ दुष्कर्म किया था, जिससे व्यथित होकर पीड़िता ने आत्मदाह कर लिया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ''''प्रेम प्रसंग और सहमति'''' का तर्क दिया, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया।

अदालत ने घटनास्थल से मिले फटे कपड़ों, एफएसएल रिपोर्ट में वीर्य की पुष्टि और पीड़िता द्वारा घटना के तुरंत बाद अपनी भाभी को दिए गए बयान को अकाट्य साक्ष्य माना।अदालत ने टिप्पणी की कि भारतीय समाज में दुष्कर्म केवल शारीरिक अपराध नहीं, बल्कि महिला की गरिमा, सम्मान और सामाजिक अस्तित्व पर गंभीर हमला है, जो उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर देता है।

यह भी पढ़ें- पैरोल पर बिलासपुर सेंट्रल जेल से छूटा दुष्कर्म का कैदी फरार; सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज

यह भी पढ़िए ...

दुष्कर्म केस में नया मोड़: आरोपित-पीड़िता के विवाह दावे पर हाई कोर्ट ने दिए पंजीयन के निर्देश

बिलासपुर। दुष्कर्म, अपहरण और नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दोषसिद्ध आरोपित की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने आरोपित प्रह्लाद कुमार और मामले की पीड़िता द्वारा विवाह किए जाने के दावे के संबंध में विवाह पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता पार्थ कुमार झा ने हाई कोर्ट को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1), 363 एवं 366-ए के अपराध की पीड़िता और अपीलकर्ता ने अपील लंबित रहने के दौरान विधिवत विवाह कर लिया है।

दोनों के वैवाहिक जीवन से दो बच्चों का जन्म भी हो चुका है। इस संबंध में पीड़िता तथा उसके पिता द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विवाह के पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलकर्ता किसी अन्य प्रकरण में केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध है।

जेल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं

अदालत ने आरोपित और वर्तमान में उसकी पत्नी होने का दावा करने वाली पीड़िता विवाह पंजीयन के लिए विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राज्य शासन को आदेश की प्रति केंद्रीय जेल दुर्ग के अधीक्षक तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो आरोपित के हस्ताक्षर कराने सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

24 जुलार्ठ को होगी सुनवाई

कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदन विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा आवश्यक होने पर आरोपित की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज की जा सकती है। हाई कोर्ट ने विवाह पंजीयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई तक रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2026 को निर्धारित की है।