शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपित अंकित भगत को 50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

नई दुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमानत आवेदन के साथ पुलिस की केस डायरी टैग नहीं करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने संबंधित विभाग के सचिव को जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या अनुभाग अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।

साथ ही 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसी मामले में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद अंकित भगत को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने जमानत का आदेश दिया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता आशीष गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता तथा राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुमित सिंह ने पैरवी की।

दो साल से अधिक समय तक संबंध रहने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया कि विवाहित अंकित भगत ने शादी का झांसा देकर 24 मार्च 2023 से 24 नवंबर 2025 तक उसका यौन शोषण किया। इस संबंध में 23 दिसंबर 2025 को लिखित शिकायत दी गई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) और 506 में अपराध दर्ज किया।

बचाव पक्ष ने बताया कि पीड़िता 41 वर्षीय विधवा और शिक्षिका है। वह और आवेदक एक ही इलाके में रहते हैं और एक-दूसरे को पहले से जानते थे। पीड़िता को आवेदक के विवाहित होने की जानकारी थी और दोनों के बीच दो साल से अधिक समय तक संबंध रहे। आरोपपत्र पेश हो चुका है और आवेदक 29 मार्च 2026 से जेल में है। सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना के आधार पर जमानत मांगी गई।

आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड का भी उल्लेख

राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक ने शादी का झूठा भरोसा देकर पीड़िता का यौन शोषण किया और अपने विवाहित होने की बात छिपाई। शासन ने आवेदक का एक आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड होने की जानकारी भी दी, लेकिन केस डायरी में उस अपराध की प्रकृति और विवरण दर्ज नहीं था।

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इन आधारों पर मिली जमानत

हाई कोर्ट ने पाया कि आवेदक और पीड़िता एक ही इलाके के निवासी हैं और पहले से परिचित थे। दोनों के बीच 24 मार्च 2023 से 24 नवंबर 2025 तक संबंध रहे। पीड़िता की उम्र 41 वर्ष है और वह शिक्षिका है। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपपत्र पेश हो चुका है, आवेदक 29 मार्च 2026 से जेल में है तथा कथित आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड के अपराध का विवरण केस डायरी में उपलब्ध नहीं है। मुकदमे के निपटारे में समय लगने की संभावना को देखते हुए कोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया।

आवेदक को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। उसे गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने, निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने और विचारण न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने की शर्तों का पालन करना होगा।

केस डायरी नहीं जोड़ने पर विभागीय जांच

जमानत प्रकरण में केस डायरी पेश नहीं होने पर हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2026 को संबंधित थाना प्रभारी को केस डायरी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 4 नवंबर को थाना प्रभारी ने बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय में जमा कर दी गई थी। इसके बावजूद वह जमानत आवेदन के साथ टैग नहीं की गई थी।

कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित सचिव को जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या अनुभाग अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और 15 दिनों में शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से उसी दिन सचिव को भेजने को कहा गया।