बिलासपुरः पीएमओ से शिकायत के बाद समझौते का दबाव बनाती दिखीं अतिरिक्त तहसीलदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः ग्राम दोमुहानी में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने का आदेश जारी होने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है। पीड़ित द्वारा कार्रवाई न होने पर पीएमओ में शिकायत करने के बाद इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसमें नाराज अतिरिक्त तहसीलदार प्रकृति ध्रुव पीड़ित पर ही मामले को आपस में सुलझाने और समझौता करने का दबाव बनाती दिख रही हैं, ताकि सरकारी जमीन पर बना अवैध मकान टूटने से बच जाए। इसके चलते अतिक्रमणकारी बेखौफ हैं।

ग्राम दोमुहानी तहसील व जिला बिलासपुर के खसरा नंबर 202 की 0.69 एकड़ शासकीय भूमि पर अनावेदक सुमंत कुमार व अन्य द्वारा अवैध रूप से मकान व बाउंड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। मामले में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा 27 मार्च 2026 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया था और 20 अप्रैल 2026 को बेदखली वारंट भी जारी कर 30 अप्रैल तक पालन प्रतिवेदन मांगा गया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी स्थानीय राजस्व अमला कार्रवाई करने से कतरा रहा है।

जब पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई में हो रही देरी की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में दर्ज कराई, तो विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद जब पीड़ित अधिकारी के पास पहुंचा, तो अतिरिक्त तहसीलदार प्रकृति ध्रुव ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ित से ही सवाल दाग दिया कि तुमने पीएमओ से शिकायत क्यों की।

टूटने का आदेश जारी हो चुका है। शुक्रवार को मौके पर बेजाकब्जा हटाने की योजना तैयार की गई थी। तहसीलदारों द्वारा सांकेतिक हड़ताल में चले जाने की वजह से आदेश का पालन नहीं हो पाया है। सोमवार को तहसीलदारों के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मनीष साहू, एसडीएम बिलासपुर

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