
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहरों में बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे का अब सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं।
निकायों के ठोस कचरा प्रबंधन केंद्रों में इकट्ठा होने वाले प्लास्टिक कचरे को छांटकर, साफ और सुखाकर तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके बाद सड़क निर्माण के ठेकेदारों को इसकी नियमित आपूर्ति की जाएगी। भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार डामर के वजन का आठ प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है।
नगर निगम और नगर पालिका अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कराने वाले ठेकेदारों की सूची तैयार करनी होगी। इसके लिए लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और निकायों के सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े संबंधित कार्यपालन अभियंताओं से जानकारी ली जाएगी। इसके बाद ठेकेदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा। इसमें प्लास्टिक की मात्रा, दर, गुणवत्ता, परिवहन और भुगतान की शर्तें साफ तौर पर दर्ज करनी होंगी।
निकायों को अपने स्तर पर बनने वाली सभी नई डामर सड़कों और पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के टेंडर में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की शर्त अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी। साथ ही यह भी तय करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए तैयार प्लास्टिक निकाय के अपने ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र से ही लिया जाए।
जिला स्तर पर सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के कार्यपालन अभियंताओं के साथ बैठक और समन्वय कर निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की जानकारी जुटानी होगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आने वाले समय में कितनी मात्रा में तैयार प्लास्टिक की जरूरत होगी और निकाय कितनी आपूर्ति कर सकेंगे।
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भारतीय सड़क कांग्रेस ने प्लास्टिक कचरे को गर्म डामर के मिश्रण में मिलाकर सड़क की ऊपरी परत बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत तय प्रक्रिया से तैयार प्लास्टिक का उपयोग डामर के वजन के आठ प्रतिशत तक किया जा सकता है। आदेश में बताया गया है कि इस तरह तैयार सड़क की मजबूती और टिकाऊपन पारंपरिक मिश्रण से बनी सड़क के बराबर पाया गया है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग पहले से जारी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है।
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विभाग ने सभी नगरीय निकायों को इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और तय समय में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटारे और उसके दोबारा उपयोग की व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।