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बिलासपुर में प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें, ठेकेदारों को नगर निगम से खरीदना होगा तैयार प्लास्टिक

बिलासपुर सहित प्रदेश के नगरीय निकायों के प्लास्टिक कचरे का उपयोग अब सड़क निर्माण में होगा। डामर में 8% तक प्लास्टिक मिलाया जा सकेगा, जिससे कचरे का निपटान और सड़कें मजबूत होंगी।

By Kamlesh RajakEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 02:51:59 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 02:51:59 PM (IST)
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बिलासपुर में प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें, ठेकेदारों को नगर निगम से खरीदना होगा तैयार प्लास्टिक
बिलासपुर में प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. प्लास्टिक कचरे से बनेंगी प्रदेश की सड़कें।
  2. डामर में 8 प्रतिशत तक प्लास्टिक मिलाने की अनुमति।
  3. नगरीय निकाय और ठेकेदारों के बीच होगा लिखित समझौता।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहरों में बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे का अब सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं।

निकायों के ठोस कचरा प्रबंधन केंद्रों में इकट्ठा होने वाले प्लास्टिक कचरे को छांटकर, साफ और सुखाकर तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके बाद सड़क निर्माण के ठेकेदारों को इसकी नियमित आपूर्ति की जाएगी। भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार डामर के वजन का आठ प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है।


नियमित आपूर्ति के लिए समझौता और रजिस्टर

  • विभाग ने यह आदेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के 23 सितंबर 2026 के संयुक्त पत्र के आधार पर जारी किया गया है। इसमें नगरीय निकायों और सड़क निर्माण ठेकेदारों के बीच स्थानीय स्तर पर समझौता कराने को कहा गया है, ताकि सड़क बनाने के लिए तैयार प्लास्टिक की नियमित आपूर्ति हो सके।
  • आदेश के अनुसार निकायों को घरों से कचरा इकट्ठा करने के दौरान ही प्लास्टिक को अलग करना होगा। कैरी बैग, पैकेजिंग फिल्म, रैपर और पॉलीथिन जैसे कम कीमत वाले प्लास्टिक कचरे को अलग जमा किया जाएगा। इसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन केंद्रों में इसे साफ और सुखाकर तय आकार और गुणवत्ता के अनुसार तैयार किया जाएगा। निकायों को अपने यहां उपलब्ध प्लास्टिक कचरे और हर महीने तैयार होने वाले प्लास्टिक की मात्रा का हिसाब भी रखना होगा। इसके लिए अलग रजिस्टर संधारित करना होगा, ताकि यह पता रहे कि कितनी मात्रा में प्लास्टिक उपलब्ध है और ठेकेदारों को कितनी आपूर्ति की जा सकती है।

ठेकेदारों से करना होगा लिखित समझौता

नगर निगम और नगर पालिका अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कराने वाले ठेकेदारों की सूची तैयार करनी होगी। इसके लिए लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और निकायों के सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े संबंधित कार्यपालन अभियंताओं से जानकारी ली जाएगी। इसके बाद ठेकेदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा। इसमें प्लास्टिक की मात्रा, दर, गुणवत्ता, परिवहन और भुगतान की शर्तें साफ तौर पर दर्ज करनी होंगी।

निकाय की नई सड़कों में भी होगा उपयोग

निकायों को अपने स्तर पर बनने वाली सभी नई डामर सड़कों और पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के टेंडर में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की शर्त अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी। साथ ही यह भी तय करना होगा कि सड़क निर्माण के लिए तैयार प्लास्टिक निकाय के अपने ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र से ही लिया जाए।

सड़क निर्माण विभागों से भी करना होगा तालमेल

जिला स्तर पर सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के कार्यपालन अभियंताओं के साथ बैठक और समन्वय कर निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की जानकारी जुटानी होगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आने वाले समय में कितनी मात्रा में तैयार प्लास्टिक की जरूरत होगी और निकाय कितनी आपूर्ति कर सकेंगे।

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डामर में आठ प्रतिशत तक प्लास्टिक मिलाने की अनुमति

भारतीय सड़क कांग्रेस ने प्लास्टिक कचरे को गर्म डामर के मिश्रण में मिलाकर सड़क की ऊपरी परत बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत तय प्रक्रिया से तैयार प्लास्टिक का उपयोग डामर के वजन के आठ प्रतिशत तक किया जा सकता है। आदेश में बताया गया है कि इस तरह तैयार सड़क की मजबूती और टिकाऊपन पारंपरिक मिश्रण से बनी सड़क के बराबर पाया गया है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग पहले से जारी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है।

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लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

विभाग ने सभी नगरीय निकायों को इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और तय समय में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटारे और उसके दोबारा उपयोग की व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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