
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पति की मौत के बाद पत्नी ने 2.5 करोड़ रुपये की जीवन बीमा राशि के लिए दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने पुरानी पालिसी की जानकारी छिपाने का आरोप लगाकर भुगतान से इन्कार कर दिया। कंपनी ने प्रीमियम तक वापस कर दिया, लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को ब्याज सहित पूरी बीमा राशि चुकाने का आदेश दिया है। मामला आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डा. आनंद वर्गीस ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर मृत बीमित की पत्नी टीना राठौर को 2.5 करोड़ रुपये, सेवा में कमी के लिए दो लाख रुपये और वाद व्यय के 20 हजार रुपये का भुगतान करे। तय समय में भुगतान नहीं करने पर पूरी आदेशित राशि पर सात प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
बीमा कंपनी ने आयोग में 2.5 करोड़ रुपये के परिवाद को लेकर जिला आयोग के अधिकार क्षेत्र पर भी आपत्ति उठाई थी। आयोग ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि क्षेत्राधिकार का निर्धारण बीमा पालिसी के कुल बीमित मूल्य के बजाय चुकाए गए 43,075.90 रुपये के प्रीमियम के आधार पर किया जाएगा। इस आधार पर जिला आयोग को मामले की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
टीना राठौर की ओर से अधिवक्ता आरके भावनानी ने आयोग में पक्ष रखते हुए बताया कि एडलवाइस की पुरानी पालिसी वर्ष 2018 में प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण स्वतः समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में जून 2019 में नई पालिसी लेते समय किसी प्रभावी बीमा पालिसी की जानकारी छिपाने का सवाल ही नहीं था। आयोग ने भी पाया कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि नई पालिसी लेते समय बीमित के पास वास्तव में कोई दूसरी प्रभावी उच्च राशि की पालिसी मौजूद थी। ऐसे में पुराने बीमा का हवाला देकर मृत्यु दावा खारिज करना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है।
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