बिलासपुर: गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो जमानत लेकर साइंस कालेज के प्राचार्य पहुंचे कोर्ट,दी सफाई

विज्ञान महाविालय के प्राचार्य की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रम विभाग की नोटिस का अवहेलना करने से नाराज श्रम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए टीएल की मीटिंग में रखने का निर्देश दिया है। टीएल की मीटिंग में प्रकरण को रखने के साथ ही श्रम विभाग ने एक बार फिर प्राचार्य को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने कहा है। श्रम विभाग द्वारा प्राचार्य को चौथी मर्तबे जारी नोटिस में कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर नोटिस जारी करने और जवाब पेश करने कहा है। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से प्राचार्य की परेशानी बढ़ गई है। 29 सिंतबर को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ जवाब पेश करना होगा।

क्या है मामला

साइंस कालेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं। सात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई है कि प्राचार्य द्वारा बीते 15 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोरोना संक्रमणकाल से लेकर आजतलक वे लगातार काम कर रहे हैंै। काम के बाद भी वेतन का भुगतान ना करने से आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। परिवार के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है।

प्राचार्य ने कहा वेतन देने नहीं है फंड

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने श्रम विभाग में पेश अपनी शिकायत में कहा है कि चार महीने का वेतन देने के बाद फंड ना होने की बात कहते हुए प्राचार्य ने शेष्ा महीने का वेतन का भुगतान ना करने की बात कह दी है।

कलेक्टर ने टीएल में रखा मामला

बीते दिनों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने जिले के नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार के समक्ष शिकायत पेश करते हुए वेतन भुगतान की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को लेकर प्रकरण को टीएल की मीटिंग में रखने का निर्देश दिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद श्रम विभाग को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है।

क्या कहती हैं श्रम उपायुक्त ज्योति शर्मा

श्रम उपायुक्त ज्योति शर्मा का कहना है कि साइंस कालेज के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्राचार्य द्वारा वेतन भुगतान ना करने की शिकायत दर्ज कराई है। नोटिस के बाद भी जब प्राचार्य अपना जवाब पेश करने नहीं आए तब हमने मामला श्रम न्यायालय के हवाले कर दिया है। श्रम न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि तय कर दी है। इस बीच मामले को कलेक्टर ने टीएल की मीटिंग में रखने का निर्देश दिया है। टीएल की मीटिंग में दस्तावेज पेश कर प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे।