छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वेतन भुगतान मामले में बीएमओ चरामा को मांगनी पड़ी बिना शर्त माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: कार्यभार ग्रहण करने के बावजूद वेतन नहीं मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगातार दो सुनवाई हुईं। पहली सुनवाई में कोर्ट ने महिला चिकित्सक के कार्यभार ग्रहण करने की पुष्टि कर वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव और खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की चेतावनी भी दी गई थी।

दूसरी सुनवाई में बीएमओ चरामा डा. ओमप्रकाश शंखवार कोर्ट में उपस्थित हुए और गलत जानकारी दिए जाने पर बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट ने राज्य शासन का जवाब रिकार्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2026 को होगी। डा. स्वाति देवांगन ने वेतन भुगतान नहीं होने पर याचिका दायर की है।

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30 अक्टूबर 2026 को जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ में राज्य शासन ने बीएमओ की जानकारी के आधार पर कहा था कि याचिकाकर्ता ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। उनके अधिवक्ता रुचि नागर ने 24 अगस्त 2026 के पत्र का हवाला देकर बताया कि डा. देवांगन ने उसी दिन कार्यभार संभाल लिया था और सेवाएं दे रही हैं। कोर्ट ने ज्वाइनिंग का सत्यापन कर पुष्टि होने पर दो नवंबर तक वेतन जारी करने का निर्देश दिया था।

गलती से हुआ उपस्थिति का उल्लेख

तीन नवंबर को सुनवाई में बताया गया कि 30 अक्टूबर के आदेश में बीएमओ कांकेर की उपस्थिति का उल्लेख गलती से हुआ था; संबंधित अधिकारी बीएमओ चरामा हैं। बीएमओ ने कहा कि 29 अक्टूबर को संवाद में चूक से सही जानकारी शासन के अधिवक्ता तक नहीं पहुंची। कोर्ट ने उन्हें आगामी सुनवाइयों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी।