बिलासपुर में धान खरीदी के कड़े नियम: ओटीपी व्यवस्था बंद, अब किसान या नामिनी की मौजूदगी अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर सहकारी समितियों ने सख्त नियम जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि टोकन फार्म भरते समय किसी भी तरह की त्रुटि का समाधान केंद्र स्तर पर नहीं होगा। इस बार ओटीपी का विकल्प भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे केवल वास्तविक किसान या नामिनी की मौजूदगी में ही तौल हो सकेगी। आवेदन में जरा सी लापरवाही किसानों को भारी पड़ सकती है और उपार्जन केंद्र से उनका धान सीधे लौटाया जा सकता है।

जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी खरीदी के नाम पर जारी किए गए कड़े दिशा-निर्देशों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। समितियों ने साफ चेतावनी दी है कि टोकन आवेदन भरते समय रकबा और अन्य जानकारी पूरी सावधानी से दर्ज कराई जाए, क्योंकि एक बार त्रुटि होने पर सुधार का कोई विकल्प नहीं मिलेगा।

इसके अलावा जिस तिथि का टोकन जारी होगा, उसी निर्धारित दिन उपज लाना अनिवार्य होगा। खरीदी प्रक्रिया से ओटीपी का विकल्प समाप्त किए जाने के कारण अब किसान के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति धान नहीं बेच सकेगा। केवल पंजीकृत किसान अथवा उनके अधिकृत नामिनी की भौतिक उपस्थिति में ही खरीदी होगी। एक तरफ एग्रीस्टैक और डिजिटल क्राप सर्वे की तकनीकी खामियों के कारण किसानों के रकबे में पहले से विसंगति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र स्तर पर समाधान नहीं होने के फरमान से किसान असमंजस में हैं। समितियों का कहना है कि वे केवल शासन के नियमों का पालन करा रही हैं।

नमी युक्त धान नहीं होगा स्वीकार

उपार्जन केंद्रों में धान की गुणवत्ता को लेकर भी सख्त मापदंड तय किए गए हैं। समितियों ने स्पष्ट किया है कि किसान अपनी उपज को अच्छी तरह पंखे से उड़ाकर और सुखाकर ही केंद्र पर लाएं। यदि धान में निर्धारित मानक से अधिक नमी या कचरा पाया गया, तो उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रकबे के अनुसार तय की गई सीमा

शासन के निर्देशानुसार रकबे के आधार पर टोकन जारी करने की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत दो एकड़ तक रकबा रखने वाले किसानों को सिर्फ एक टोकन मिलेगा। दो से दस एकड़ तक के लिए दो टोकन तथा दस एकड़ से अधिक रकबा होने पर अधिकतम तीन टोकन ही जारी किए जाएंगे।

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