
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के लिए जारी विभागीय आदेश के आधार पर शिक्षक से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार वापस लेना गलत है।
हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी हैं।
मामला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जामथान स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से जुड़ा है। यहां प्रभारी प्राचार्य के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे राजेश कुमार शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी मूल पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में व्याख्याता के पद पर है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने 15 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर उन्हें जामथान विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए मूल पदस्थापना वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर में व्याख्याता के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 14 जुलाई 2026 के जिस परिपत्र के आधार पर उनका प्रभार हटाया गया, वह केवल गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण समाप्त करने के संबंध में था। वे शिक्षकीय संवर्ग में आते हैं, इसलिए उस परिपत्र को उन पर लागू नहीं किया जा सकता।
शासन की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रभार देने या वापस लेने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने दस्तावेजों का परीक्षण करने पर पाया कि याचिकाकर्ता व्याख्याता हैं और शिक्षकीय संवर्ग में आते हैं। 14 जुलाई का परिपत्र गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें गैर-शैक्षणिक कर्मचारी मानकर प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया।
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एकलपीठ ने इस आधार पर 15 जुलाई 2026 का आदेश निरस्त कर दिया और याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि, कोर्ट ने विभाग को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की पदस्थापना या अतिरिक्त प्रभार वापस लेने के संबंध में नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता भी दी है।