सीनियरों को जूनियरों से 6 साल बाद पदोन्नति, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को समीक्षा करने दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। खाद्य विभाग के कर्मचारी संदीप पांडेय को उनके कनिष्ठ कर्मचारियों से करीब छह साल बाद पदोन्नति मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन को समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कराने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अन्य बाधा नहीं है तो याचिकाकर्ता के कनिष्ठ कर्मचारियों को जिस तारीख से पदोन्नति मिली है, उसी तारीख से उनके मामले पर भी विचार किया जाए। कोर्ट ने राज्य शासन से पूरे मामले की जांच कर शपथपत्र पेश करने को कहा है।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ में 28 अक्टूबर 2026 को संदीप पांडेय की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मयंक गुप्ता और राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता विनय पांडेय उपस्थित हुए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम भी कोर्ट में मौजूद थीं।

याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन के लिए आवेदन देकर बताया है कि विभाग के दो कर्मचारियों को 19 जनवरी 2017 को सहायक खाद्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई थी, जबकि उन्हें 18 अगस्त 2023 को पदोन्नति मिली। उन्होंने कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त करने अथवा उन्हें भी 19 जनवरी 2017 से पदोन्नति देने की मांग की है।

29 सितंबर 2026 को कोर्ट ने इस संशोधन आवेदन पर राज्य शासन से जवाब मांगा था। साथ ही यह स्पष्ट करने कहा था कि निर्धारित समय में याचिकाकर्ता की सेवा की पुष्टि क्यों नहीं की गई। राज्य शासन जवाब पेश नहीं कर सका, जिसके बाद विभाग की संचालक को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था।

दो साल की परिवीक्षा अवधि बढ़ाकर 2011 तक की गई

इससे पहले 17 मार्च 2025 को कोर्ट ने राज्य शासन से याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख प्रस्तुत करने कहा था। कोर्ट ने पूछा था कि 27 फरवरी 2007 से 26 फरवरी 2009 तक निर्धारित दो साल की परिवीक्षा अवधि को 2011 तक क्यों बढ़ाया गया, जबकि नियमों में अधिकतम एक साल तक अवधि बढ़ाने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता से भी पूछा गया था कि 5 मई 2018 के आदेश से 2011 से प्रभावी परिवीक्षा अवधि की पुष्टि किए जाने के कारण उन्हें क्या नुकसान हुआ।

एसीआर नहीं मिलने का हवाला

28 अक्टूबर 2026 को राज्य शासन ने दस्तावेज पेश कर बताया कि वर्ष 2009 में याचिकाकर्ता की गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) उपलब्ध नहीं थी। इस कारण उनके नियमितीकरण की पुष्टि नहीं हो सकी और परिवीक्षा अवधि एक साल बढ़ाई गई। राज्य के अनुसार, लगातार प्रयास के बाद याचिकाकर्ता ने 2017 में एसीआर जमा की। इसके बाद 2018 में उन्हें 2011 से प्रभावी मानकर नियमित किया गया।

शासन ने यह भी कहा कि एसीआर समय पर जमा नहीं करने की चूक याचिकाकर्ता की थी, इसलिए अब उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एसीआर उपलब्ध नहीं होने और 2018 में 2011 से प्रभावी नियमितीकरण किए जाने की स्थिति में राज्य शासन पूरे मामले की जांच करे। यदि कोई अन्य बाधा नहीं है तो समीक्षा डीपीसी कर याचिकाकर्ता के कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से उनके मामले पर विचार किया जाए। अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी।

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