रक्षा मंत्रालय ने जमीन लौटाने लिखी चिट्ठी, बिलासपुर एयरपोर्ट का होगा उन्नयन

बिलासपुर। बिलासा एयरपोर्ट की सुविधाओं में विस्तार की राह का रोड़ा अब खत्म होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अपने हिस्से की 1012 एकड़ 48 डिसमिल जमीन को वापस करने का प्रस्ताव भेजा है। शुक्रवार को लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के समक्ष लिखित में जवाब पेश किया है।

बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी केटेगरी में अपग्रेड करने वनाइट लैंडिंग की सुविधा की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति द्वारा बीते ढाई वर्ष से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के जवाब के बाद बात की संभावना बढ़ गई है कि जल्द ही बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी श्रेणी में उन्न्यन कर नाइट लैंडिंग की सुविधा मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिपत्य की पूरी जमीन को वापस करने के लिए पत्र लिखा है। रक्षा मंत्रालय के पत्र के बाद शासन स्तर पर जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि रक्षा मंत्रालय ने चकरभाटा एयरपोर्ट सहित आसपास के पांच गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया था। सेना ने यहां पर बेस केंट स्थापित करने की योजना बनाई थी।

जमीन अधिग्रहण और अपने स्वामित्व वाली जमीन को कब्जे में लेने के बाद सेना ने बेस कैंट के निर्माण को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसी बीच चकरभाठा एयरपोर्ट से केंद्र सरकार की उड़ान टू योजना के तहत हवाई सुविधा शुरू की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निजी विमानन कंपनी एलायंस एयर को बिलासपुर से जबलपुर, प्रयागराज व दिल्ली के लिए विमान सुविधा की अनुमति दी है। केंद्र सरकार की योजना के तहत अब रायपुर से भोपाल के बीच यह सुविधा शुरू की गई है। एलायंस एयर को ही बिलासपुर से भोपाल के बीच विमान सेवा की जिम्मेदारी दी गई है।

टर्मिनल भवन के लिए डीपीआर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक धर्मजीत के सवाल के जवाब पर जानकारी दी है कि बिलासा एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई है। कंसलटेंट के माध्यम से डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। नाइट लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट में परफार्मेंस नेविगेशन प्रणाली की स्थापना के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्री विजिबिलिटी अध्ययन कराया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर रनवे में लाइटिंग सुविधा के लिए प्राकलन तैयार किया जा रहा है।