दफ्तरों से नहीं, अब चौपाल से तय होगा 486 गांवों का विकास, बिलासपुर में ग्रामीण स्वयं तय करेंगे अपने गांव का खाका
वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर भावी विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने हेतु यह विशेष पहल की गई है।
HighLights
- बिलासपुर जिले में पारदर्शी और प्रभावी विकास का नया रोडमैप
- गांधी जयंती पर आयोजित विशेष ग्राम सभाओं से शुरू होगी प्रक्रिया
- ग्रामीण स्वयं तय करेंगे गांव के विकास की बुनियादी प्राथमिकताएं
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिले की 486 ग्राम पंचायतों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू होगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में विकसित भारत जी राम जी के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी। इसमें ग्रामीण स्वयं भागीदारी निभाकर अपने गांव की मूलभूत प्राथमिकताओं और विकास का खाका खींचेंगे।
स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगी व्यापक कार्ययोजना
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास को गति देने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जा रही है। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर भावी विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने हेतु यह विशेष पहल की गई है। इसके तहत 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को पंचायत से संबंधित आधारभूत आंकड़े, स्थानीय मानचित्र और निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाएगी।
बैठकें आयोजित कर सीधे सुझाव लिए जाएंगे
प्रशासनिक योजना के अनुसार, अक्टूबर और नवंबर माह में बस्ती तथा वार्ड स्तर पर ग्रामीणों के साथ निरंतर बैठकें आयोजित कर सीधे सुझाव लिए जाएंगे। स्थानीय संसाधनों, ग्रामीणों की मांग और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर माह में भूमि एवं क्षेत्र परिचय के आधार पर योजना का अंतिम प्रारूप ग्राम सभा में रखा जाएगा। ग्राम सभा से विधिवत अनुमोदन मिलने के उपरांत इन सभी योजनाओं को विकासखंड तथा जिला स्तर पर 15 जनवरी तक समेकित कर शासन को भेजा जाएगा।
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सीधे ग्रामीणों की भागीदारी से बनेगी कार्ययोजना
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य योजनाओं को दफ्तरों के बजाय सीधे धरातल पर तैयार करना है। गांव के विकास में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे सड़क, नाली, पेयजल अथवा आजीविका संवर्धन, यह फैसला अब ग्रामीण स्वयं बैठक में तय करेंगे। इससे शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोपयोगी सिद्ध होगा।
शासन के निर्देशानुसार जिले की 486 पंचायतों में 2 अक्टूबर से विकसित ग्राम पंचायत योजना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। सभी पंचायत सचिवों व नोडल अधिकारियों को ग्रामीणों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने और समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।— संदीप अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत बिलासपुर