नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः पीवी एप के विरोध और लंबित मांगों को लेकर एक माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के आंदोलन को अब राजस्व निरीक्षकों (आरआइ) का भी खुला समर्थन मिल गया है। पटवारियों के बाद अब छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ ने भी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार 17 नवंबर को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया।
समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी के बीच राजस्व अमले के इस महासंग्राम से प्रदेश सहित जिले की पूरी राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। जिले में 229 पटवारियों पर ब्रेक इन सर्विस, आठ पर निलंबन और 102 का वेतन रोकने जैसी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई भी बेअसर साबित हुई है। मंगला अमन विहार स्थित प्रांतीय कार्यालय में 13 अक्टूबर से पटवारियों का धरना लगातार जारी है।
प्रशासन ने पटवारियों की हड़ताल का तोड़ निकालने के लिए एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से पटवारियों के हल्कों का प्रभार और उनके कार्य राजस्व निरीक्षकों को सौंपने के आदेश जारी किए। इसमें डिजिटल क्राप सर्वे अप्रूवल, पीवी एप से फसल सर्वेक्षण, एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन और न्यायालयीन स्थल जांच जैसे कार्य शामिल हैं।
इसके विरोध में छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे और प्रांतीय महासचिव विजय कुमार शर्मा ने राजस्व सचिव व संचालक भू-अभिलेख को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक अवकाश का एलान किया।
संघ का स्पष्ट कहना है कि एक आरआइ मंडल में तीन से 100 ग्राम तक आते हैं। ऐसे में बिना संसाधन पटवारियों के कार्यों का बोझ डालना अव्यावहारिक है।
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बजट स्वीकृति के बाद भी आरआइ को नहीं मिला संसाधन भत्ता
राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर भी शासन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है।
पदाधिकारियों का कहना है कि बजट में स्वीकृत संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय व आवश्यक सामग्री, चैनमैन की नियुक्ति, वेतन विसंगति और विभागीय पदोन्नति प्रतिशत में वृद्धि जैसे मुद्दों पर लगातार पत्राचार के बावजूद कोई ठोस आदेश जारी नहीं हुआ। रिक्त मंडलों में भर्ती और अतिरिक्त प्रभार का मानदेय भी वर्षों से लंबित है।
तहसीलदार और तृतीय वर्ग संघ भी दे चुके हैं समर्थन
पटवारियों के इस आंदोलन को अन्य कर्मचारी संगठनों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर रहने से तहसील कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा और पक्षकार भटकते रहे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष किशोर कुमार शर्मा और प्रांतीय समन्वयक जीआर चंद्रा ने भी रैली निकालकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग की।
ये हैं पटवारियों की प्रमुख मांगें जिन पर बना है गतिरोध
- ग्रेड पे 2200 से बढ़ाकर 2800 रुपये कर वेतन विसंगति दूर की जाए।
- 33 से 34 साल की सेवा के बाद रुकी समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जाए।
- राजस्व मामलों में बिना विभागीय जांच के सीधे एफआइआर दर्ज करने पर रोक लगे।
- पीवी एप की जगह पूर्व की भांति भुइयां पोर्टल से आनलाइन गिरदावरी कराई जाए।
वर्जन
पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हल्कों का प्रभार और डिजिटल क्राप सर्वे व पीवी एप जैसे कार्य आरआइ पर थोपे जा रहे हैं। प्रदेश में पहले से ही 450 आरआइ पद रिक्त होने से काम का भारी दबाव है। समस्याओं के निराकरण के लिए सामूहिक अवकाश लिया गया है।
प्रशांत कुमार दुबे, प्रांताध्यक्ष, छग राजस्व निरीक्षक संघ