बिलासपुर में नो-एंट्री की आड़ में दौड़ रहे भारी वाहन: दोपहर की छूट का दुरुपयोग, खतरे में जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री निर्धारित है। इसके बावजूद दोपहर होते ही शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ जाती है। इसकी वजह दोपहर 12 से तीन बजे तक विशेष अनुमति के आधार पर भारी वाहनों को दी जाने वाली छूट है। इस छूट का फायदा उठाकर कुछ वाहन मालिक नियमों को ताक पर रखकर निजी काम के लिए भी निर्माण सामग्री का परिवहन कर रहे हैं।

कलेक्टर के आदेश पर शहर में खाद्य सामग्री और सरकारी निर्माण कार्यों में लगी निर्माण सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों को विशेष अनुमति दी जाती है। इसका फायदा ट्रांसपोर्टर उठा रहे हैं। सरकारी काम के नाम पर एक वाहन के लिए अनुमति लेकर कई वाहनों को शहर में प्रवेश कराया जा रहा है। इन वाहनों का इस्तेमाल निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत, गिट्टी और अन्य सामग्री ढोने में किया जा रहा है। इससे नो एंट्री के नियमों का उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है।

दोपहर के समय शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की कतार दिखाई देने लगती है। व्यस्त सड़कों पर इन वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति बनती है। साथ ही दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। भारी वाहनों के बीच से निकलने की कोशिश में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई भारी वाहनों की नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई नहीं देती।

कुछ वाहनों के नंबर प्लेट की स्थिति ऐसी है कि उन्हें आसानी से पढ़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में किसी दुर्घटना या यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन की पहचान करना भी कठिन हो सकता है। इसके बावजूद शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है। यातायात पुलिस की ओर से विशेष अनुमति की जांच के साथ वाहनों की संख्या, उनके वास्तविक उपयोग और नंबर प्लेट की भी नियमित जांच नहीं की जा रही है। इसके कारण हादसों की आशंका बनी हुई है।

नियमों का सख्ती से पालन जरूरी

गोंडपारा में रहने वाले नवीनचंद्र दुबे कहते हैं कि शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही के लिए समय निर्धारित करने का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना है। विशेष अनुमति केवल आवश्यक सेवाओं और निर्धारित सरकारी कार्यों के लिए दी जानी चाहिए। इसकी नियमित निगरानी होनी चाहिए। अनुमति की आड़ में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है।

भारी वाहनों से बढ़ता दुर्घटना का खतरा

राजकिशोर नगर में रहने वाली टीचर पूजा तिवारी कहती हैं कि भारी वाहनों के आसपास दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। इन वाहनों के ब्लाइंड स्पाट होते हैं, जहां चालक को आसपास चल रहे छोटे वाहन दिखाई नहीं देते। भीड़भाड़ वाले मार्गों पर इनकी आवाजाही से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करना सड़क सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

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आम नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता हो

नेहरू नगर निवासी रिचा दुबे का कहना है कि शहर की सड़कों पर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और पैदल चलने वालों की भी आवाजाही रहती है। यातायात नियमों में किसी तरह की छूट देते समय आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सरकारी काम के नाम पर निजी परिवहन की अनुमति देना गलत है। प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे जरूरतमंद वाहनों को ही छूट मिले और उसका दुरुपयोग न हो।

इनकी है जिम्मेदारी

शहर में निर्माण कार्य में लगे वाहनों को परमिशन की जानकारी यातायात पुलिस के पास पहुंचती है। ऐसे में शहर में बिना परमिशन या फिर नियमों की आड़ लेकर गलत तरीके से परिवहन को रोकने की जिम्मेदारी भी यातायात पुलिस की है। यातायात पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों की पहचान के लिए जांच अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे भारी वाहनों के अकारण प्रवेश पर रोक लग सकेगा।

भारी वाहनों की नियमित जांच होती है। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। समय-समय पर जवानों को ऐसे वाहनों की जांच के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। रामगोपाल करियारे एएसपी यातायात बिलासपुर