शासकीय स्कूल की 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों का कब्जा हटाने हाई कोर्ट कलेक्टर को दिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। स्कूल की करीब 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों के कब्जे की बात सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने संबंधित कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर करने और इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने की। याचिकाकर्ता अमन केशरवानी की ओर से अधिवक्ता हेमंत केशरवानी ने पक्ष रखा। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार तथा प्रतिवादी क्रमांक 9 की ओर से अधिवक्ता संतोष भारत उपस्थित हुए।

हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर 2026 के आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए थे। इसके लिए 21 मई 2014, 13 अगस्त 2020, 10 फरवरी 2021 और 10 अगस्त 2024 को पत्र भी भेजे गए थे।

खेल मैदान और भवन विस्तार के लिए जमीन जरूरी

जिला शिक्षा अधिकारी ने शपथपत्र में स्वीकार किया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की जरूरत है। स्कूल को पांच एकड़ जमीन दान में मिली थी, लेकिन इसमें से शेष 2.50 एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों के कथित अतिक्रमण के कारण इसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है। शपथपत्र के अनुसार, अतिक्रमण हटने के बाद इस जमीन पर विस्तृत खेल मैदान बनाया जाएगा। यहां खेल प्रतियोगिताएं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के साथ स्कूल के भवन और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

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पुराने अंतरिम आदेश के कारण नहीं हो सकी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि 12 मई 2023 को हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था। इसके कारण स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व अधिकारियों के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि, अब संबंधित लोगों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

एक महीने में कार्रवाई, फिर देनी होगी रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के शपथपत्र में 56 अतिक्रमणकारियों के कब्जे की बात स्वीकार किए जाने को गंभीरता से लिया। अदालत ने कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को आवश्यक नोटिस जारी कर कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने और जमीन खाली कराने की कार्रवाई एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। संबंधित अधिकारियों को जवाब के साथ अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।