
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिना निर्धारित जांच और सुनवाई का अवसर दिए किसी की जमीन को सरकारी बताकर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरगुजा जिले के क्रांतिप्रकाशपुर में मकान को सरकारी जमीन पर बना बताकर सात दिन के भीतर हटाने का जारी नोटिस निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पहले सक्षम अधिकारी से जांच कराना और संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है। इसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने मनीष अग्रवाल और दीपक अग्रवाल की याचिका पर दिया। मनीष अग्रवाल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि दीपक अग्रवाल सरगुजा जिले के क्रांतिप्रकाशपुर में रहते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने अदालत को बताया कि क्रांतिप्रकाशपुर में स्थित खसरा नंबर 127/8 और 128/18 की कुल 0.0160 हेक्टेयर जमीन मनीष अग्रवाल की निजी संपत्ति थी। वे इसके दर्ज भूमि स्वामी और कब्जाधारी थे।
उन्होंने 27 जून 2023 को पंजीकृत दानपत्र के जरिए यह जमीन अपने छोटे भाई दीपक अग्रवाल को दे दी थी। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में भी दीपक का नाम दर्ज हो गया। ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर जमीन का व्यावसायिक प्रयोजन के लिए परिवर्तन कराया गया और उस पर मकान बनाया गया। दीपक अपने परिवार के साथ इसी मकान में रह रहे हैं।
इसी बीच 4 नवंबर 2026 को जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी ने मनीष अग्रवाल को नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि जमीन पर सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है। नोटिस में छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 की धारा 94 के तहत अपराध बताते हुए सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।
ऐसा नहीं करने पर बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दीपक अग्रवाल ने 5 नवंबर को जवाब देकर बताया कि जमीन का स्वामित्व बदल चुका है। उन्होंने अधिकारियों से जमीन का सीमांकन कराकर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिना जांच और सुनवाई के जारी किया गया नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर और नियमों के विपरीत है। राज्य शासन की ओर से भी सुनवाई के दौरान स्वीकार किया गया कि मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच नहीं हुई है। शासन ने नियमानुसार जांच कर आगे कार्रवाई करने की अनुमति मांगी।
हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिंचाई नियम, 1974 के नियम 245, 246 और 247 का उल्लेख करते हुए कहा कि नहर संबंधी अपराध की जांच निर्धारित श्रेणी के सक्षम अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। नियमों में प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन तैयार करने, निर्धारित समय में जांच पूरी करने और आवश्यक होने पर सक्षम उच्च अधिकारी को जांच प्रतिवेदन भेजने की प्रक्रिया तय है। नियम 253 में भी जांच के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने का प्रावधान है।
अदालत ने कहा कि सिंचाई अधिनियम की धारा 94 में विभिन्न अपराधों और उनके दंड का प्रावधान है, लेकिन इसके तहत कार्रवाई करते समय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस मामले में सात दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने से पहले न तो निर्धारित जांच की गई और न ही याचिकाकर्ताओं को जमीन पर अपने अधिकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया।
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इस आधार पर हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2026 का नोटिस निरस्त कर दिया। हालांकि, अधिकारियों को कानून के अनुसार उचित जांच कर आगे कार्रवाई करने की छूट दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारी याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर देंगे, उनके दस्तावेजों और आपत्तियों पर विचार करेंगे और इसके बाद नियमानुसार आदेश पारित करेंगे।