
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि उसके चाचाओं ने उसे शामिल किए बिना जमीन का बंटवारा करा लिया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जशपुर जिले के एक पारिवारिक जमीन विवाद में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महिला के एक तिहाई हिस्से का अधिकार बरकरार रखा है।
कोर्ट ने कहा कि महिला 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन के आधार पर सहदायिक के रूप में हिस्सा नहीं मांग रही है, बल्कि अपने दिवंगत पिता के हिस्से की उत्तराधिकारी होने के नाते दावा कर रही है। जस्टिस सुषमा सावंत ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर विचारण न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा।
मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। इसमें आठ खसरा नंबर की जमीन शामिल है। ऋखी मुनी बाई ने दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी हैं। विश्वनाथ राम की मृत्यु उनके जन्म के करीब एक महीने बाद हो गई थी। उनके दो भाई सुखदेव राम और भगदेव राम थे।
महिला का कहना था कि पिता के हिस्से की जमीन पर उसका भी अधिकार है, लेकिन दोनों चाचाओं ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराते समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया। चाचा ने 17 मई 2009 को लिखित समझौते में उसके पिता से संबंध स्वीकार किए थे। इसके बावजूद जमीन में हिस्सा नहीं दिया गया। उसने 2011 में बंटवारा, स्वामित्व की घोषणा और कब्जा दिलाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उसे जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इसे सही ठहराया था।
चाचाओं ने अदालत में दावा किया कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सुगंती देवी दोबारा विवाह कर अपने मायके चली गई थीं। उन्होंने 2002 के बंटवारे और मुकदमे की समय-सीमा पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क था कि महिला को बंटवारे की जानकारी थी, फिर भी उसने तत्काल चुनौती नहीं दी।
कोर्ट ने कहा कि महिला को 2002 के बंटवारे की जानकारी थी, लेकिन केवल जानकारी होने से उसके विरासत के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। कोर्ट ने कहा कि पिता के हिस्से को तय किए बिना केवल दो जीवित भाइयों के बीच पूरी संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जा सकता था। पिता की शाखा का हिस्सा भी निर्धारित होना जरूरी था।
कोर्ट ने कहा कि महिला का दावा केवल स्वामित्व की घोषणा का मामला नहीं, बल्कि संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा पाने का है। इसलिए परिसीमा कानून के अनुच्छेद 58 के बजाय अनुच्छेद 110 लागू होगा, जिसमें संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से बेदखल किए जाने की जानकारी होने से 12 साल की अवधि मिलती है। अदालत ने कहा कि 2005 के संशोधन से पहले हुए बंटवारे को संरक्षण देने वाली धारा 6(5) भी इस मामले में महिला के विरासत संबंधी दावे को खत्म नहीं करती। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दूसरी अपील खारिज कर निचली अदालतों का फैसला कायम रखा।
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