आरक्षित वर्ग की अधिक अंक वाली महिला अभ्यर्थियों को सामान्य पदों पर चयन का अधिकार : हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खेल अधिकारी भर्ती में अधिक अंक वाली ओबीसी महिला अभ्यर्थियों के सामान्य महिला वर्ग में चयन को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 08:24:42 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 08:24:42 PM (IST)
हाई कोर्टHighLights
- 1997 के महिला आरक्षण नियमों में मेरिट से चयन पर रोक नहीं।
- दुर्ग निवासी याचिकाकर्ता की अपील हाई कोर्ट ने की खारिज।
- अधिक अंक पाने वाली पांच ओबीसी अभ्यर्थियों का हुआ चयन।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की खेल अधिकारी भर्ती में ओबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को सामान्य महिला वर्ग के पदों पर चयनित करने के फैसले को हाई कोर्ट ने वैध ठहराया है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने दुर्ग निवासी शहाना खातून की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वर्ष 1997 के महिला आरक्षण नियमों में आरक्षित वर्ग की अधिक अंक पाने वाली अभ्यर्थियों के खुले वर्ग में चयन पर रोक नहीं है।
आयोग ने छह मार्च 2019 को उच्च शिक्षा विभाग में खेल अधिकारी के 61 और ग्रंथपाल के 56 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। शहाना ने सामान्य महिला वर्ग से खेल अधिकारी पद के लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद उन्हें 147.9701 अंक मिले और वे अंतिम मेरिट सूची में 65वें स्थान पर रहीं।
ओबीसी वर्ग की पांच अभ्यर्थियों राजकुमारी मरकाम, पूर्णिमा ठाकुर, पूजा सोनकर, हीरामती साहू और भारती रजक को 188 से 213 अंक मिले। उन्हें सामान्य महिला वर्ग के पदों पर चुना गया। शहाना ने 18 सितंबर 2020 की चयन सूची को चुनौती देते हुए इसे महिला आरक्षण के प्रावधानों के विपरीत बताया था।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया आधार
हाई कोर्ट ने सौरव यादव, साधना सिंह डांगी, छाया और एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया।
कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के कटआफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को, यदि चयन में अनुचित छूट न मिली हो, खुले वर्ग के पद पर चुना जा सकता है। पांचों अभ्यर्थियों के अंक शहाना से अधिक थे और नियमों में उनके चयन पर रोक नहीं थी।