
नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। ये सभी मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल की ओर से दिए गए बयान से जुड़े हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को इन 14 मामलों में अमित बघेल को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर केंद्रीय जेल से रिहाई मिली थी।
उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके पालन में उन्होंने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था।
सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, जबकि अमित बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है। ऐसे में उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए।
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सरकार ने यह आपत्ति भी उठाई कि अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और तथ्यों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर ली। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी समाप्त कर दी।
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