
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की लगातार निगरानी और कई प्रयासों के बाद दो नाबालिग भाई-बहनों को एक ही परिवार में सुरक्षित रखने की उम्मीद फिर जगी है। दोनों बच्चों को पालक देखभाल के तहत अपने साथ रखने के लिए अब बिलासपुर की एक सरकारी शिक्षिका ने रुचि दिखाई है।
शिक्षिका एकल अभिभावक हैं और उनका अपना आवास भी है। इससे पहले सरगुजा के दो परिवारों, बालोद के एक परिवार और बिलासपुर के एक दंपती से भी संपर्क किया गया था, लेकिन कोई भी दोनों बच्चों को एक साथ रखने के लिए तैयार नहीं हो सका। फिलहाल शिक्षिका और बच्चों के बीच तालमेल बैठाने के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन की ओर से पेश शपथपत्र को अभिलेख पर लिया और अगली सुनवाई 16 दिसंबर तय की। यह मामला बच्चों की रिश्तेदार महिला की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के बाद सामने आया था।
महिला ने आरोप लगाया था कि दोनों नाबालिग भाई-बहनों को दूसरे पक्ष की ओर से अवैध रूप से अपने पास रखा गया है। राज्य की ओर से बताया गया कि दोनों बच्चे अलग-अलग बाल देखरेख संस्थानों में हैं और उनके साथ कथित प्रताड़ना की शिकायतें सामने आई हैं। 30 जून 2026 को दोनों बच्चों को अदालत में पेश किया गया।
अदालत के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक और वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीनाअफरीन अली ने बच्चों से अलग-अलग बातचीत की। उनकी गोपनीय परामर्श रिपोर्ट 2 जुलाई को अदालत में पेश की , जिसमें दोनों बच्चों ने बच्चों की देखभाल का दावा करने वाली महिला और उसके पति के साथ रहते हुए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बातें बताईं।
बच्चों ने कहा कि उन्हें स्कूल जाने से पहले घर के काम करने पड़ते थे और छोटे भाई के साथ मारपीट की जाती थी। बच्ची ने अपने जीजा पर यौन शोषण की कोशिश का आरोप भी लगाया था। इस मामले में महिला के पति भोला विश्वकर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया।
बच्चों के अलग-अलग और स्वेच्छा से दिए गए बयानों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को कहा था किया कि दोनों को उस महिला या उसके पति के पास वापस नहीं भेजा जाएगा। अदालत ने दोनों को बच्चों से मिलने, संपर्क करने या किसी भी तरह बातचीत करने से स्थायी रूप से रोक दिया।
अदालत के निर्देश पर दोनों भाई-बहनों को अंबिकापुर के अलग-अलग बाल देखरेख संस्थानों में रखा गया है। दोनों नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, चिकित्सकीय जांच और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिया जा रहा है। संस्थानों में सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे, आगंतुकों का रजिस्टर और अनधिकृत लोगों के संपर्क पर रोक जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। दोनों भाई-बहनों की हर सप्ताह मुलाकात भी कराई जा रही है।
बच्चों ने उस महिला और उसके पति के पास लौटने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि उन्हें किसी सुरक्षित परिवार में एक साथ रखा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रशासन और बाल कल्याण समिति को दोनों के लिए एक ही परिवार में पालक देखभाल की व्यवस्था तलाशने को कहा था।
बाल कल्याण समिति, सूरजपुर की ओर से शुरुआत में 23 संभावित पालक अभिभावकों की सूची तैयार की गई थी। पात्रता के आधार पर सूची में बदलाव के बाद 20 परिवारों की जानकारी जुटाई गई। सरगुजा के दो प्राथमिकता वाले परिवारों ने दोनों बच्चों को एक साथ रखने में असमर्थता जताई। इसके बाद बालोद जिले के एक परिवार ने शुरुआती रुचि दिखाई और उससे बातचीत व परामर्श की प्रक्रिया चली, लेकिन वह भी दोनों बच्चों को साथ रखने के लिए तैयार नहीं हो सका।
कलेक्टर की ओर से पेश शपथपत्र बताया गया कि पहले जिन परिवारों से बातचीत की गई थी, वे दोनों बच्चों को एक साथ रखने के लिए सहमत नहीं हुए। अब राजकुमारी सक्सेना ने रुचि दिखाई है और बच्चों के साथ उनके तालमेल को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बच्चों को पालक देखभाल में देने का अंतिम निर्णय बाल कल्याण समिति, सूरजपुर को कानून के अनुसार लेना है। केवल शिक्षिका की रुचि जताने से बच्चों को उनके संरक्षण में सौंपा जाना तय नहीं हुआ है।
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