तखतपुर में रेलवे की जमीन का 'अवैध सौदा'; 81 लाख में दुकानों को बेचने का प्रयास, किरायेदारों को दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तखतपुर के महाराणा प्रताप चौक के पास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों की बिक्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी दुकानों को लाखों रुपये में बेचने का प्रयास किया गया और वर्षों से दुकान चला रहे किरायेदारों पर दुकान खरीदने अथवा खाली करने का दबाव बनाया गया। शिकायत के बाद मामला प्रशासन और पुलिस तक पहुंच गया है।

तखतपुर के वार्ड क्रमांक एक निवासी ज्ञानेंद्र देवांगन ने शिकायत में बताया कि वे वर्ष 2007 से राशि फोटोकापी नाम से दुकान संचालित कर रहे हैं। उनके अनुसार यह दुकान उन पांच दुकानों में शामिल है, जो रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थीं। आरोप है कि पूर्व कब्जाधारी के उत्तराधिकारी ने उक्त जमीन और दुकान को सुजल मिरी के पक्ष में इकरारनामा के जरिए बेच दिया। इसके बाद पुराने किरायेदारों पर दबाव बनाया जाने लगा।

शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ लोगों से मोटी रकम लेकर स्टाम्प पेपर पर कथित बिक्री दस्तावेज दिए गए, जबकि विरोध करने वालों को धमकाकर दुकान खाली कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोटा एसडीओपी नूपुर उपाध्याय ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच की जाएगी।

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स्टाम्प पर सौदा, उठे कई सवाल

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि रेलवे भूमि से जुड़ी दुकानों के लिए साधारण स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा तैयार कर लेनदेन किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित लोगों ने खुद को स्वामित्वधारी बताकर दुकानों का सौदा किया और पुराने किरायेदारों को खरीद के लिए राजी होने का दबाव बनाया। आरोप है कि कुछ मामलों में लाखों रुपये तक लिए गए। शिकायत के अनुसार दस्तावेज देकर लोगों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में उन्हें दुकान पर अधिकार मिल जाएगा। अब शिकायत सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि यदि जमीन रेलवे की है तो निजी स्तर पर सौदे का आधार क्या था। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

किरायेदारों ने लगाया दबाव और धमकी का आरोप

शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र देवांगन ने आरोप लगाया है कि वर्षों से दुकान संचालित कर रहे किरायेदारों पर मनमाने दाम में दुकान खरीदने का दबाव बनाया गया। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय बचाने के लिए रकम देकर दस्तावेज ले लिए, जबकि जो लोग तैयार नहीं हुए उन्हें दुकान खाली करने की चेतावनी दी गई। शिकायत में मोबाइल पर काल कर धमकाने और मौके पर पहुंचकर दबाव बनाने का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि कभी भी दुकान पर कब्जे का प्रयास किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है और लोग प्रशासनिक जांच का इंतजार कर रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा होगी कार्रवाई

कानूनी रूप से सरकारी या रेलवे स्वामित्व की भूमि पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व दावा स्वतः मान्य नहीं माना जाता। भूमि हस्तांतरण या विक्रय के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया आवश्यक होती है। केवल निजी इकरारनामा या स्टाम्प दस्तावेज अपने आप में स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं होते। यदि किसी सरकारी भूमि को निजी संपत्ति बताकर लेनदेन किया जाता है तो जांच के बाद संबंधित कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। हालांकि प्रत्येक मामले में तथ्य और दस्तावेजों की जांच आवश्यक होती है। कोटा एसडीओपी नूपुर उपाध्याय ने कहा कि किसी को जबरन दुकान खाली नहीं कराई जा सकती और शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। वहीं तखतपुर तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।