बिलासपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, पांच वरिष्ठ अफसरों के बदले गए प्रभार और जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः जिले की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने और लंबित फाइलों के तेजी से निपटारे के लिए कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। राज्य प्रशासनिक सेवा के पांच सीनियर अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल करते हुए नई जिम्मेदारी तय की गई है।

आम जनता से सीधे जुड़े जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन, भू-अर्जन और हाई कोर्ट के मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए खास रणनीति के तहत प्रभार बांटे गए हैं। कलेक्ट्रेट के कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के मकसद से जारी संशोधित आदेश में अफसरों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर अहम मोर्चों पर तैनात किया गया है। संयुक्त कलेक्टर उमेश पटेल को वित्त-स्थापना, भू-अर्जन, भू-बंटन के साथ-साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं की मानिटरिंग और सीएसआर का नोडल बनाया गया है।

वहीं संयुक्त कलेक्टर रजनी भगत को शहर के प्रमुख थानों सिविल लाइन, कोतवाली, सरकंडा आदि की कानून-व्यवस्था की कमान सौंपते हुए चिप्स, लोक सेवा केंद्र और बाल श्रम शाखा का जिम्मा दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को जमीन-जायदाद से जुड़े संवेदनशील नजूल विभाग, भू-अभिलेख और रिकार्ड रूम का जिम्मा सौंपा गया है।

डिप्टी कलेक्टर भवानी शंकर साव को राजस्व, परीक्षा और राहत शाखा के साथ सबसे संवेदनशील काम हाईकोर्ट में शासन के पक्ष की नियमित निगरानी का जिम्मा मिला है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर सालिक राम गुप्ता को जनता की सीधी शिकायतों, जनदर्शन, जनसमस्या निवारण शिविर, टीएल पत्रों और सीएम हेल्पलाइन की पेंडेंसी खत्म करने के अहम मोर्चे पर लगाया गया है।

यह भी पढ़ें- बिलासपुर में लाॅ की छात्रा ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी, खाना बनाने को लेकर हुआ था बड़ा विवाद

लिंक अफसरों की डबल लेयर

कई बार अफसरों के छुट्टी पर जाने या दौरे पर रहने से जनहित की फाइलें लटक जाती थीं। इस ढर्रे को खत्म करने के लिए कलेक्टर ने हर अफसर के पीछे प्रथम और द्वितीय लिंक अधिकारी का सख्त नियम तय किया है। उमेश पटेल की अनुपस्थिति में रजनी भगत और फिर शिव कुमार कंवर काम संभालेंगे। इसी तरह रजनी भगत के अवकाश पर शिव कुमार कंवर और भवानी साव जिम्मेदारी निभाएंगे।

साव रोज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में देंगे हाजिरी

हाई कोर्ट में शासन के पक्ष को मजबूत रखने और समय पर जवाब दावा पेश न होने से बनने वाली असहज स्थिति से बचने के लिए खास रणनीति बनी है। डिप्टी कलेक्टर भवानी शंकर साव को आदेश दिया गया है कि वे रोजाना सुबह 10 बजे हाई कोर्ट पहुंचकर राजस्व व जीएडी याचिकाओं की अद्यतन स्थिति लेंगे और तत्काल नोडल अफसर व अपर कलेक्टर को रिपोर्ट करेंगे।