
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट दूर होगा, क्योकी भारत सरकार और राज्य कार्यालय के नए निर्देश जारी हो गया है। मनरेगा के तहत अब ग्रामीणों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। योजना को धरातल पर पूरी पारदर्शिता के साथ उतारने के लिए जिला पंचायत के सभागार में दो दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला व प्रशिक्षण की शुरूआत हो गई है।
कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी और सहायक परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल ने अफसरों को दो टूक लहजे में चेताया कि योजना की एक-एक पाई का हिसाब और क्रियान्वयन पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना कागजों में तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसका लाभ मैदानी स्तर पर ग्रामीणों को न मिले। अफसरों को साफ हिदायत दी गई है कि वे फील्ड में जाकर व्यावहारिक रूप से काम संभालें ताकि भ्रष्टाचार और लेट-लतीफी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।
योजना को बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के लागू करने के लिए राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के रूप में बिलासपुर की सहायक परियोजना अधिकारी सहित संभाग के अन्य विशेषज्ञों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भारत सरकार से प्राप्त नए प्रेजेंटेशन के जरिए फील्ड अफसरों को कड़ी मानिटरिंग और तकनीकी बारीकियों का पाठ पढ़ाया। कार्यशाला में संभाग भर के मनरेगा कप्तानों ने हिस्सा लिया, जिससे आने वाले दिनों में 7 जिलों के ग्रामीण विकास कार्यों में बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
7 जिलों के मनरेगा कप्तानों को मिली नई तकनीकी ट्रेनिंग
संभाग स्तरीय कार्यशाला में बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के मनरेगा कार्यक्रम अधिकारियों को एक मंच पर आए। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण विकास की नई गाइडलाइंस और 125 दिनों के रोजगार को लेकर जो भी तकनीकी असमंजस था, वह पूरी तरह दूर हो गया है। नई ट्रेनिंग से अब फील्ड में मॉनिटरिंग करना बेहद आसान हो जाएगा।
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जिज्ञासाओं का आन-स्पाट समाधान, दूर हुईं फील्ड की दिक्कतें
कार्यशाला की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें केवल कागजी भाषण नहीं हुआ, बल्कि मास्टर ट्रेनर्स ने संभाग भर से आए अफसरों की व्यावहारिक और जमीनी शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया। आपसी संवाद के इस सकारात्मक माहौल से फील्ड अफसरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण रोजगार की फाइलों को बेवजह दबाने के खेल पर पूरी तरह रोक लगेगी।
वर्जन
वीबी जीराम जी योजना के तहत ग्रामीणों को अब अधिक दिनों का रोजगार मिलेगा। इसके प्रभावी और परिणाममूलक क्रियान्वयन के लिए मैदानी अधिकारियों को बारीक तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया है, ताकि बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में काम पूरी पारदर्शिता और कड़ाई के साथ समय पर पूरे हो सकें।संदीप अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत बिलासपुर