मेडिकल जांच में पुष्टि नहीं, बयान में विरोधाभास, दुष्कर्म के आरोप से देवर हुआ बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बलौदाबाजार सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पीड़िता की अपील छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर बिना किसी अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के आरोपित को दोषी ठहराया जा सके।

मेडिकल जांच में भी जबरदस्ती के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की युगलपीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला न तो अवैधानिक है और न ही साक्ष्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। अभियोजन के अनुसार, 17 दिसंबर 2018 को शाम करीब 7:30 बजे महिला घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान उसका देवर घर में आया और जबरदस्ती करने लगा। महिला के विरोध के बावजूद उसने उसके कपड़े खींचे और जमीन पर गिराकर दुष्कर्म किया। महिला के तीन बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। शोर सुनकर बेटी और अन्य बच्चे पहुंचे तो आरोपित भाग गया।

महिला का आरोप था कि उसने घटना के बाद थाने जाकर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी आरोपित के परिवार का रिश्तेदार होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा था। इसके बाद उसने राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। आयोग के हस्तक्षेप के बाद दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज हुई। बलौदाबाजार के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 29 नवंबर 2022 को आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

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पारिवारिक विवाद को भी माना महत्वपूर्ण

हाई कोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि आरोपित ने उसका अंडरगारमेंट फाड़ दिया था, लेकिन वह उसे जब्ती के लिए पेश नहीं कर सकी। मेडिकल परीक्षण करने वाली डा. नेहा गंगेश्री ने भी शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं मिलने की बात कही थी। कोर्ट ने बेटी के बयान में भी अंतर पाया।

सुनवाई में सामने आया कि महिला और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। महिला ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी कई मामले दर्ज कराए थे। पति ने उसके खिलाफ तलाक का मामला दायर किया था। आरोपित ने घटना के दिन रायपुर में बीसीए की पढ़ाई करने और वहीं मौजूद रहने का बचाव लिया था।

पीड़िता के बयान पर दोष

सिद्धि हो सकती है, लेकिन भरोसेमंद होना जरूरी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के संतोष प्रसाद बनाम बिहार राज्य और निर्मल प्रेमकुमार बनाम पुलिस निरीक्षक के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर अकेले भी दोषसिद्धि हो सकती है, लेकिन इसके लिए बयान का विश्वसनीय और असाधारण रूप से भरोसेमंद होना जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पीड़िता का बयान उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता।