CG हाई कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को ठहराया सही, कहा- शिकायत करने वाला नहीं बन सकता पक्षकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अतिक्रमण की शिकायत करने वाले व्यक्ति को नगर निगम के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे में पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल नगर निगम में अतिक्रमण की शिकायत करने से कोई व्यक्ति संबंधित मुकदमे में आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं बन जाता।

जब नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर मुकदमे में अपना बचाव कर रहा है, तो शिकायतकर्ता की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने संजय सिंह चौहान की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया है।

बिलासपुर निवासी गिरीश पांडेय ने नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उनका कहना था कि संबंधित जमीन पर उनका कब्जा निर्धारित सीमा के भीतर है और उन्होंने सड़क या किसी अन्य जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है।

उन्होंने वर्ष 1962-64 में स्वीकृत नगर एवं ग्राम निवेश के नक्शे का भी हवाला दिया था। उनके मकान सहित कुल 3375 वर्गफीट जमीन पर कब्जा होने की बात कही गई थी। दूसरी ओर, नगर निगम बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को अवैध मानते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था।

इसी मामले में संजय सिंह चौहान ने नगर निगम में अतिक्रमण की शिकायत की थी। उनका कहना था कि उनकी शिकायत के आधार पर ही नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की थी। इसलिए इस विवाद में उनका भी हित प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सिविल कोर्ट में आवेदन देकर स्वयं को मुकदमे में प्रतिवादी बनाने की मांग की थी।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नौवें सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी, बिलासपुर ने 15 मई 2026 को संजय सिंह चौहान का आवेदन खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान ने दलील दी कि प्रभावी न्यायिक निर्णय के लिए उन्हें मुकदमे में पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। वहीं, नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रांजल शुक्ला ने इसका विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया। इसमें आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आवश्यक पक्षकार वह होता है, जिसकी अनुपस्थिति में प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता। वहीं, उचित पक्षकार की मौजूदगी से विवाद का संपूर्ण और प्रभावी निराकरण करने में मदद मिलती है।

शिकायतकर्ता के आधार पर पक्षकार नहीं मान सकते

हाई कोर्ट ने पाया कि गिरीश पांडेय ने नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और नगर निगम स्वयं न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा है। ऐसे में केवल शिकायतकर्ता होने के आधार पर संजय सिंह चौहान को मुकदमे में आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं पाई और याचिका खारिज कर दी।

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