
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में छात्रावास और परिवहन शुल्क के नाम पर सालाना करीब 5.50 लाख रुपये की कथित अतिरिक्त वसूली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के पूर्व निर्देश के बावजूद चार पक्षकारों की ओर से जवाबी शपथपत्र पेश नहीं किए जाने पर उन्हें दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं आने पर संबंधित पक्षों के जवाब के इंतजार के बिना मामले की सुनवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ में प्रतिक्षा जांगड़े की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने पैरवी की। सुनवाई में सामने आया कि 16 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किए जाने और जवाब पेश करने का अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी ने जवाबी शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र साहू ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और उसकी प्रति याचिकाकर्ता सहित अन्य पक्षकारों को देने का निर्देश दिया। प्रतिवादियों की ओर से अलग-अलग अधिवक्ताओं को उपस्थित होना था लेकिन नोटिस के बाद भी 3 प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए। इन तीनों को भी दो सप्ताह में जवाब पेश करने की छूट दी गई है।
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समय सीमा के बाद जवाब स्वीकार नहीं होगा
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी निर्धारित दो सप्ताह की अवधि में जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनके जवाब पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट उनके जवाब का इंतजार किए बिना मामले की सुनवाई आगे बढ़ाएगा। अब प्रकरण को 22 दिसंबर 2026 को सुनवाई के लिए रखा गया है।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता प्रतिक्षा जांगड़े ने 2025 में जनहित याचिका दायर कर निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रावास और परिवहन शुल्क के नाम पर की जा रही कथित मनमानी वसूली को चुनौती दी है। याचिका में करीब 5.50 लाख रुपये सालाना शुल्क मांगने को छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश एवं फीस विनियमन) विनियम, 2008 के नियम 32 के विपरीत बताया गया है।
याचिका के अनुसार, नियम 32 में छात्रावास और परिवहन सुविधाओं का लाभ लेना विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक रखा गया है, अनिवार्य नहीं। इसके बावजूद इन मदों में शुल्क की मांग किए जाने पर सवाल उठाया गया है। कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को प्रतिवादियों नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जवाब पेश नहीं होने पर कोर्ट ने समयबद्ध निर्देश जारी किया है।