20 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारी को राहत: हाई कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को दिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा और संचालनालय के निर्देश के बावजूद 20 साल से पदोन्नति आदेश जारी नहीं होने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को कर्मचारी के लंबित अभ्यावेदन पर विभागीय अभिलेखों और सेवा नियमों के आधार पर 50 दिन के भीतर कारण सहित निर्णय लेने का आदेश दिया है।मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई।

धमतरी के शासकीय पालीटेक्निक में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार केशरी ने अधिवक्ता धनीराम पटेल के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उनकी नियुक्ति 15 मार्च 1996 को प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर तदर्थ आधार पर हुई थी। इसके बाद एक अक्टूबर 1996 से नियमित रूप से नियुक्ति दी गई।

29 जून 2006 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में तकनीकी सहायक पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया गया। इसमें याचिकाकर्ता को योग्य पाते हुए उनके नाम की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने 20 जुलाई 2006 को शासकीय पॉलीटेक्निक धमतरी के प्राचार्य को पत्र जारी कर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों के आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे।

इस पत्र में याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल था। इसके बावजूद उनके पक्ष में पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया। बाक्स2014 और 2024 में की मांग, फिर भी कोई निर्णय नहीं याचिकाकर्ता ने 25 मार्च 2014 और 15 अक्टूबर 2024 को अभ्यावेदन देकर अपनी पदोन्नति की मांग की, लेकिन विभाग ने अंतिम निर्णय नहीं लिया।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि 15 अक्टूबर 2024 का अभ्यावेदन लंबित है तो संबंधित प्राधिकारी उस पर नियमानुसार निर्णय लेगा।

हाई कोर्ट ने विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही, 20 जुलाई 2006 के संचालनालय के पत्र और लागू सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को 50 दिन के भीतर अभ्यावेदन पर कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

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