
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटे की अभिरक्षा (कस्टडी) मांगने वाले पिता की अपील खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान करीब 14 वर्षीय बेटे ने अदालत के सामने पिता के साथ रहने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के भविष्य और कल्याण का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। केवल पिता की अभिरक्षा पाने की इच्छा पूरी करने के लिए बच्चे की मौजूदा व्यवस्था बदलना उचित नहीं है, खासकर तब जब मां की ओर से बच्चे की देखभाल में लापरवाही का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की युगलपीठ ने डा. संतोष भारद्वाज की अपील पर 17 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया। पिता ने बिलासपुर परिवार न्यायालय के 25 अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बेटे आरव भारद्वाज की अभिरक्षा देने की मांग खारिज कर दी गई थी। पिता संतोष भारद्वाज कोरबा के राजेंद्र प्रसाद नगर, निहारिका के निवासी हैं, जबकि मां भोरलक्ष्मी भारद्वाज बिलासपुर के गीतांजलि सिटी, सरकंडा में रहती हैं।
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पिता ने नाना-नानी की उम्र और पढ़ाई का दिया तर्क
दोनों का विवाह 23 जनवरी 2011 को हुआ था। बेटे आरव का जन्म 22 मई 2013 को हुआ। 29 अप्रैल 2023 को दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में हुए समझौते के तहत पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने और प्रत्येक रविवार उससे मिलने का अधिकार दिया गया था।
पिता का कहना था कि मां सरकारी डाक्टर हैं और बेमेतरा जिले के खमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ होने के कारण बेटे को अपने बुजुर्ग माता-पिता के पास छोड़ देती हैं। करीब 75 वर्ष के नाना-नानी बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं।
पिता ने यह भी दावा किया कि बेटे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और पांचवीं कक्षा में उसे सी ग्रेड मिला था। उन्होंने स्वयं डाक्टर होने और बच्चे की बेहतर शिक्षा व देखभाल करने में सक्षम होने का तर्क दिया।
वहीं मां ने कहा कि बेटे की देखभाल और पढ़ाई की उचित व्यवस्था है। पिता भी डाक्टर हैं और कोरबा व रायपुर में व्यस्त रहते हैं। मां ने यह भी कहा कि उन्होंने पिता को बेटे से मिलने से कभी नहीं रोका।
दोनों माता-पिता डाक्टर, पढ़ाई में लापरवाही का प्रमाण नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि मां का नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं। पिता भी डाक्टर हैं और कोरबा व रायपुर में चिकित्सा कार्य करते हैं। ऐसे में व्यस्तता का तर्क केवल मां के विरुद्ध नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी पाया कि बेटे की पढ़ाई प्रभावित होने या मां की ओर से उसकी उपेक्षा किए जाने का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया। केवल किसी एक कक्षा में सी ग्रेड मिलने के आधार पर बच्चे की अभिरक्षा बदलना उचित नहीं है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नील रतन कुंडू विरुद्ध अभिजीत कुंडू का उल्लेख करते हुए कहा कि अभिरक्षा के मामलों में माता-पिता के कानूनी अधिकारों से ऊपर बच्चे का कल्याण और हित होता है।
विशेष अवसरों पर मिल सकेंगे पिता
अदालत ने अपील खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, पिता को बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में उससे मिलने और समय बिताने की अनुमति दी है। यह मुलाकात बेटे की पहले से व्यक्त इच्छा, दोनों पक्षों की आपसी सहमति और उसकी पढ़ाई व सुविधा को ध्यान में रखकर होगी।