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बिलासपुर में अब तेज स्पीड में दौड़ेंगी ट्रेन, 110 रूट किमी पर बढ़ी लाइन क्षमता

बिलासपुर मंडल में पांच और छह नवंबर को दो दिवसीय मंडल स्तरीय पीएनएम बैठक हुई।

By Dhirendra Kumar SinhaEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 08:00:54 AM (IST)Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 08:13:44 AM (IST)
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बिलासपुर में अब तेज स्पीड में दौड़ेंगी ट्रेन, 110 रूट किमी पर बढ़ी लाइन क्षमता
बिलासपुर मंडल में दो दिवसीय पीएनएम बैठक (AI Generated Image)

HighLights

  1. डीआरएम राकेश रंजन ने की अध्यक्षता
  2. 85 सामान्य और 11 विशेष मुद्दों पर चर्चा
  3. साइडिंग माइलेज देने पर बनी सहमति

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में रेल कर्मचारियों की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर मंडल स्तरीय पीएनएम बैठक का आयोजन किया गया। पांच और छह नवंबर को दो दिन तक चली इस बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन ने की। बैठक में मान्यता प्राप्त मजदूर संगठन और रेल प्रशासन के अधिकारियों ने कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और समाधान की दिशा में सहमति बनाई।

अधिकारी और संगठन प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में एडीआरएम जेएस मीना, एडीआरएम के श्रीनिवास और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ. अंशुमान मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक का संचालन डॉ. मिश्रा ने किया। मजदूर कांग्रेस की ओर से मंडल समन्वयक विजय अग्निहोत्री, बी कृष्णकुमार, लक्ष्मण राव और आरके यादव सहित सभी शाखा सचिव शामिल हुए।


96 मुद्दों पर हुई चर्चा, कई पर सहमति

संगठन की ओर से बैठक में कुल 96 मुद्दे रखे गए। इसमें 85 सामान्य और 11 विशेष मुद्दे शामिल थे। इनमें पदोन्नति, पुनर्तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय सुविधाओं से जुड़े मामले प्रमुख थे। चर्चा के बाद कई प्रकरणों को सहमति के साथ बंद कर दिया गया। साइडिंग माइलेज देने के मामले पर भी दोनों पक्षों में सहमति बन गई।

डीआरएम ने दिए निराकरण के निर्देश

डीआरएम राकेश रंजन ने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

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पीएनएम से मजबूत होता है संवाद का सेतु

रेलवे में पीएनएम यानी परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी कर्मचारी संगठनों और प्रशासन के बीच औपचारिक संवाद का माध्यम है। इसके जरिए कर्मचारियों की समस्याएं सीधे प्रबंधन के सामने रखी जाती हैं और नियमों के अनुसार समाधान निकाला जाता है। इससे कार्यस्थल पर बेहतर समन्वय और औद्योगिक सौहार्द बना रहता है।

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