
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। खुले बाजार में शक्कर के दामों में लगी आग ने पीडीएस की रियायती मिठास पर टेंडर का ताला जड़ दिया है। सरकारी खरीद और खुले बाजार के रेट में भारी अंतर आने के बाद सप्लायरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में राशन दुकानों की सप्लाई लाइन कट गई है। नतीजतन, बीस रुपये किलो की आस लगाए बैठे गरीबों की रसोई से शक्कर पूरी तरह गायब हो चुकी है।
विभागीय पड़ताल में सामने आया है कि नागरिक आपूर्ति निगम ने पूर्व में जो दरें तय की थीं, वे 35 से 40 रुपये प्रति किलो के आसपास थीं। वर्तमान में खुले बाजार में चीनी के दाम 54 से 55 रुपये तक पहुंचने के कारण मिल प्रबंधन और आपूर्तिकर्ता पुराने घाटे के सौदे पर सप्लाई देने से पीछे हट गए हैं। इसका सीधा असर मैदानी वितरण पर पड़ा है। ग्रामीण अंचलों में पिछले तीन माह से शक्कर का वितरण पूरी तरह ठप है, वहीं चालू माह से शहरी दुकानों के सर्वर और वितरण पोर्टल से शक्कर का कालम ही विलोपित कर दिया गया है।
नान के गोदाम खाली पड़े हैं और राशन दुकानों में आवंटन शून्य हो चुका है। मामला अब शासन और कैबिनेट स्तर पर रेट रिवीजन के निर्णय में अटका है। जब तक शासन स्तर से बढ़ी दरों पर फैसला नहीं होता, तब तक गरीबों को बीस रुपये किलो की रियायती शक्कर मिलना नामुमकिन बना हुआ है।
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रेट का अंतर बना गतिरोध की जड़
संकट की मुख्य वजह टेंडर दरों और खुले बाजार के भाव का भारी अंतर है। नागरिक आपूर्ति निगम ने जब टेंडर किए थे, तब कीमतें कम थीं। अब बाजार में खुदरा भाव 55 रुपये छू रहा है। पुराने अनुबंध पर घाटा उठाने के बजाय सप्लायरों ने आपूर्ति रोक दी है, जिससे शासन का पूरा वितरण तंत्र ठप हो गया है।
तकनीकी चाल से छुपाई नाकामी
आवंटन की कमी और सप्लाई का संकट छिपाने के लिए तकनीकी हथकंडा अपनाया गया है। राज्य स्तर से जब कोटा नहीं आया, तो पीओएस मशीन और आनलाइन पोर्टल से शक्कर का विकल्प ही हटा दिया गया। राशन पर्ची में नाम न दिखने से कार्डधारी हितग्राही विक्रेताओं से उलझ रहे हैं और दुकानों में विवाद की स्थिति बन रही है।
वर्जन..
ऊपर से शक्कर की आवक पूरी तरह बंद है। हमारे पास जो पुराना स्टाक था, वह बांटा जा चुका है। राज्य मुख्यालय से नई सप्लाई आने पर ही दुकानों को आवंटन मिलेगा।
नितिन दीवान, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम
वर्जन...
पिछले महीने का लेखा-जोखा तो मशीन में दिख रहा है, लेकिन अब वितरण पोर्टल से शक्कर का विकल्प ही गायब है। सर्वर में एंट्री न होने से हम हितग्राहियों को वितरण नहीं कर पा रहे हैं।
रवि पयरानी, अध्यक्ष, पीडीएस दुकान संचालक संघ