आठ साल के बेटे की कस्टडी पिता को सौंपी, मां को बेटे से मिलने और बात करने का अधिकार रहेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आठ साल से अलग रह रहे पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद का आपसी सहमति से निराकरण करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित छह महीने की प्रतीक्षा अवधि भी माफ कर दी। समझौते के तहत पत्नी ने भरण-पोषण, स्त्रीधन और उपहार सहित संपत्ति संबंधी किसी भी तरह का दावा नहीं करने पर सहमति दी है। वहीं, आठ वर्षीय बेटे की पूरी अभिरक्षा, शिक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी पिता को सौंपी गई है। मां को बेटे से मिलने और बातचीत करने का अधिकार रहेगा।

मामला महासमुंद निवासी चंद्रहास देवांग और उनकी पत्नी त्रिवेणी देवांग के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों का विवाह 14 अप्रैल 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। आपसी मतभेद और पारिवारिक विवाद के कारण अप्रैल 2018 से दोनों अलग रहने लगे। इस बीच उनके एक बेटा नितेश देवांग हुआ।

पति ने वैवाहिक संबंधों में विवाद के आधार पर महासमुंद के पारिवारिक न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। पारिवारिक न्यायालय ने 20 दिसंबर 2023 को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर फैसले को चुनौती दी।

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मध्यस्थता में हुआ स्थायी समझौता

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने की इच्छा जताई। इसके बाद अदालत ने मामला मध्यस्थता केंद्र भेज दिया। 13 अक्टूबर 2026 को हुई मध्यस्थता में पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया। दोनों ने विवाह संबंध समाप्त करने और भविष्य में वैवाहिक विवाद को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ कोई दावा नहीं करने पर सहमति जताई।

पत्नी ने भरण-पोषण और संपत्ति का दावा छोड़ा

समझौते की शर्तों के अनुसार, पत्नी ने पति से किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी भरण-पोषण, स्त्रीधन और उपहार की मांग नहीं करने तथा संपत्ति संबंधी अधिकारों पर दावा छोड़ने की सहमति दी।

पिता संभालेंगे बेटे की पूरी जिम्मेदारी

समझौते के तहत आठ वर्षीय बेटे नितेश की पूरी अभिरक्षा पिता चंद्रहास देवांग को सौंपी गई है। उसकी शिक्षा, पालन-पोषण और भविष्य की जिम्मेदारी भी पिता ही उठाएंगे। हालांकि, मां को बेटे से मिलने, बातचीत करने और समय-समय पर उसके साथ समय बिताने की पूरी छूट रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर माफ की प्रतीक्षा अवधि

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अमरदीप सिंह विरुद्ध हरवीन कौर मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया। इसमें व्यवस्था दी गई है कि यदि अदालत संतुष्ट है कि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है और वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, तो छह महीने की प्रतीक्षा अवधि माफ की जा सकती है।

पारिवारिक न्यायालय का आदेश निरस्त, तलाक मंजूर

दोनों पक्षों के स्वेच्छा से दिए गए बयानों और समझौते की पुष्टि के बाद न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय का 20 दिसंबर 2023 का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी। मध्यस्थता में तय सभी शर्तों को आदेश का हिस्सा बनाया गया है।