2 साल से पहले दुर्गूकोंदल से कांकेर ट्रांसफर पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सेवानिवृत्ति में पांच महीने से भी कम समय शेष रहने के दौरान वन विभाग के नियमित वन क्षेत्राधिकारी सतीश कुमार मिश्रा के तबादले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। शासन ने उन्हें दुर्गूकोंदल (सामान्य) परिक्षेत्र से कांकेर स्थानांतरित किया था।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को राज्य शासन की तबादला नीति के विपरीत बताते हुए चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दलीलों को उचित मानते हुए 26 अक्टूबर 2026 के तबादला आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गगन तिवारी ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुयशधर बड़गैया उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सतीश कुमार मिश्रा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में नियमित वन क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। निलंबन समाप्त होने के बाद उन्होंने 26 सितंबर 2025 को दुर्गूकोंदल (सामान्य) परिक्षेत्र, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल में कार्यभार ग्रहण किया था। यहां दो साल की पदस्थापना अवधि पूरी होने से पहले ही उनका तबादला कांकेर कर दिया गया।

तबादला नीति के दो प्रावधानों का दिया हवाला

याचिकाकर्ता ने राज्य शासन की 5 जून 2025 की तबादला नीति के खंड 3.10 और 3.12 का हवाला दिया। उनका कहना था कि नीति के अनुसार वर्तमान पदस्थापना स्थल पर दो साल की अवधि पूरी नहीं करने वाले कर्मचारी का तबादला प्रतिबंधित है। वहीं, सेवानिवृत्ति में एक साल से कम समय शेष रहने वाले कर्मचारियों को उनकी पसंद के स्थान पर पदस्थ करने का प्रावधान है। मिश्रा 31 मार्च 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनके पास पांच महीने से भी कम सेवा शेष है। इसके बावजूद उनका तबादला कर दिया गया।

शासन ने कहा- गृह जिले में किया गया तबादला

शासन की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उनके गृह जिले में किया गया है, इसलिए तबादला नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि याचिकाकर्ता ने 26 सितंबर 2025 को दुर्गूकोंदल में कार्यभार संभाला था और दो साल पूरे होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। साथ ही सेवानिवृत्ति में पांच महीने से भी कम समय शेष है।

अगली सुनवाई तक तबादला आदेश स्थगित

हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 26 अक्टूबर 2026 के तबादला आदेश के पर याचिकाकर्ता के संबंध में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शासन को चार सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया गया है। मामले को पांच सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

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