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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले दंतेवाड़ा के किसानों का एलान, मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं बेचेंगे धान

मोटा धान का समर्थन मूल्य 5500 रुपये, पतला धान 6000 रुपये और सुगंधित धान का मूल्य 7000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की है।

By Anup SrivastavaEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 08:00:03 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 08:08:58 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले दंतेवाड़ा के किसानों का एलान, मांग पूरी नहीं हुई तो नहीं बेचेंगे धान
दंतेवाड़ा के किसानों ने रखी अपनी मांगें, फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी..
  2. दंतेवाड़ा के किसानों ने रखी अपनी मांगें
  3. उचित मूल्य के बिना नहीं बेचा जाएगा धान

नईदुनिया न्यूज, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इसे लेकर प्रदेशभर के किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दंतेवाड़ा जिले में खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है।

अपनी मांगों को लेकर लामबंद किसानों ने स्पष्ट ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वे सरकारी खरीदी केंद्रों में अपना धान नहीं बेचेंगे।

किसानों का कहना है कि दंतेवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में किसान जैविक पद्धति से खेती करते हैं। यहां पारंपरिक तरीके से धान की पैदावार की जाती है तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का सीमित उपयोग होता है। इसके कारण उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन धान की गुणवत्ता बेहतर रहती है।


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धान का मूल्य निर्धारित करने की मांग

किसानों का मानना है कि उनकी मेहनत और उपज की गुणवत्ता के अनुसार उचित कीमत मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने पूर्व में आंदोलन कर शासन-प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी थीं। उन्होंने मोटा धान का समर्थन मूल्य 5500 रुपये, पतला धान 6000 रुपये और सुगंधित धान का मूल्य 7000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की है।

किसानों का तर्क है कि खेती की बढ़ती लागत और जैविक तरीके से उत्पादन में लगने वाली अतिरिक्त मेहनत को देखते हुए उन्हें उचित मूल्य मिलना जरूरी है। उनका कहना है कि केवल उत्पादन के आधार पर नहीं, बल्कि धान की गुणवत्ता को भी कीमत तय करने का आधार बनाया जाना चाहिए।

इधर, धान खरीदी शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में किसानों के इस फैसले से जिले में खरीदी व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। अब सबकी नजर शासन के रुख पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है और खरीदी शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं।

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