
नईदुनिया न्यूज, बालोद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिम्मेदारी निभाने वाली सेवा सहकारी समितियां अब अपने आर्थिक नुकसान को लेकर आवाज उठा रही हैं। धान खरीदी वर्ष 2025-26 में समितियों के कमीशन से लोडिंग और परिवहन की राशि काटने तथा उपार्जन केंद्रों में लंबे समय तक रखे धान की प्राकृतिक सूखत का नुकसान समितियों पर डालने का मामला सामने आया है।
प्रदेश के सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को मांग पत्र सौंपकर दोनों समस्याओं के निराकरण की मांग की है। प्राधिकृत अधिकारियों ने मांग पत्र में बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पहली बार समितियों को मिलने वाले कमीशन से लोडिंग और परिवहन की राशि काटी गई है।
समितियों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव
इससे समितियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। पहले से ही धान खरीदी, रखरखाव, श्रमिकों और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च उठाने वाली समितियों ने काटी गई पूरी राशि वापस करने की मांग की है। समितियों ने धान की प्राकृतिक सूखत से होने वाले नुकसान का मुद्दा भी उठाया है।
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परिवहन और उठाव में देरी के कारण उपार्जन केंद्रों में धान दो से तीन महीने तक रखा रहता है। इस दौरान नमी कम होने से वजन घटता है और उसका आर्थिक नुकसान समितियों को उठाना पड़ता है। प्राधिकृत अधिकारी एवं भाजपा जिला कोषाध्यक्ष हरीश कटझरे ने कहा कि धान का समय पर उठाव करना संबंधित विभाग और परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
ऐसे में देरी से होने वाली सूखत का पूरा नुकसान समितियों पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने निर्धारित मापदंडों के अनुसार सूखत की राशि और उचित क्षतिपूर्ति देने की मांग की।
वित्तीय स्थिति प्रभावित
प्राधिकृत अधिकारियों का कहना है कि कमीशन में कटौती और सूखत की क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से समितियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देकर दोनों समस्याओं का निराकरण कराने का आग्रह किया है।
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