अकलतरा तहसील में 200 राजस्व प्रकरण लंबित, दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोग, पटवारियों की हड़ताल से बढ़ा बोझ

नईदुनिया प्रतिनिधि, अकलतरा : तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हो रही देरी अब आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जमीन के बंटवारे, नामांतरण और प्राकृतिक आपदा से जुड़े मुआवजा प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं होने से पक्षकारों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि अकलतरा तहसील में करीब 200 राजस्व प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें 40 विवादित मामले भी शामिल हैं। लंबित मामलों को लेकर पक्षकारों और अधिवक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, तहसील कार्यालय में बंटवारा, नामांतरण सहित विभिन्न राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण प्रभावित है। वहीं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि से संबंधित फाइलों में भी देरी की शिकायत सामने आ रही है। प्रभावित लोगों को राहत राशि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। राजस्व मामलों की इस स्थिति के पीछे पटवारियों की हड़ताल को भी प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हड़ताल के चलते राजस्व प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं, जिससे प्रकरणों के निराकरण की गति धीमी पड़ गई।

एग्रीस्टैक के कार्य भी प्रभावित अकलतरा तहसील के अंतर्गत आने वाले आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण जमीन संबंधी कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। बंटवारा, नामांतरण और राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्यों में देरी के साथ शासन की महत्वपूर्ण एग्रीस्टैक योजना के कार्य भी प्रभावित होने की शिकायत है। इससे किसानों को योजनाओं से संबंधित जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कराने में परेशानी हो रही है।

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नियमित सुनवाई और समय-सीमा में निराकरण की मांग पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं ने उच्च अधिकारियों से लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विवादित मामलों में नियमित सुनवाई होनी चाहिए और सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना चाहिए।

अब सवाल यह है कि तहसील प्रशासन लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए कब ठोस कदम उठाएगा, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वर्जन पटवारियों की हड़ताल के कारण मामले पेंडिंग है। बहुत ही जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। अविनाश चौहान तहसीलदार, पामगढ़