कोरबा समेत पूरे प्रदेश में ठप हुए राजस्व कार्य, पटवारियों की हड़ताल से अटके आय-जाति प्रमाण पत्र और गिरदावरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर कोरबा जिले सहित प्रदेशभर में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पीवी ऐप (फसल भौतिक सत्यापन ऐप) में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण नहीं होने तथा पटवारियों के खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में पटवारियों ने काम बंद कर दिया है।

इससे डिजिटल क्राप सर्वे, गिरदावरी और धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है। धान खरीदी शुरू होने से पहले कामकाज ठप होने से प्रशासन के सामने भी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

हड़ताल कर रहे पटवारी संघ के अध्यक्ष मिथलेश वर्मा का कहना है कि वे डिजिटल कार्यप्रणाली के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पीवी ऐप में नेटवर्क की समस्या, डेटा सिंक नहीं होने और बार-बार एरर आने जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इन समस्याओं के कारण निर्धारित समय में काम पूरा करने में परेशानी हो रही है।

पटवारियों का आरोप है कि तकनीकी खामियों को दूर करने के बजाय प्रशासन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने, निलंबन और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई की जा रही है। इससे पटवारियों में नाराजगी है। संघ ने सभी निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की है।

प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने की तैयारी है। ऐसे में गिरदावरी और फसल रकबे के सत्यापन का काम प्रभावित होने से किसान पंजीयन की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। इसका असर आगामी धान खरीदी की तैयारियों पर पड़ सकता है।

पटवारियों की हड़ताल से राजस्व विभाग के अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनाने, जमीनों के सीमांकन, नामांतरण और फौती संबंधी प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इससे संबंधित कामों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पटवारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करने, समय पर पदोन्नति देने, पीवी ऐप की तकनीकी समस्याओं का समाधान करने और पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में सहमति नहीं बनने के कारण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। साथ ही मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

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