
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतने की तैयारी की है। अब स्कूल खुलने से पहले ही निरीक्षण टीम अलग-अलग क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएगी।
विकासखंड स्तर पर पांच निरीक्षण दलों का गठन किया जा रहा है, जो नियमित रूप से स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति के साथ ही कक्षाओं में अध्यापन की स्थिति भी जांची जाएगी। निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में शिक्षकों के देर से पहुंचने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थिति यह है कि कई बार विद्यार्थी समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के नहीं आने से उन्हें इंतजार करना पड़ता है। कुछ स्कूलों में प्रार्थना के समय तक ताला लटका रहने की शिकायतें भी मिली हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
स्कूलों में पहले से ही संसाधनों और शिक्षकों की कमी है। वहीं, अतिथि शिक्षकों की भर्ती भी शिक्षा सत्र शुरू होने के करीब ढाई माह बाद हुई। इसके कारण विद्यार्थियों को अधूरे पाठ्यक्रम के साथ तिमाही परीक्षा देनी पड़ी।अब एक दिसंबर से प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग का जोर शेष पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने और परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने पर है। इसके लिए नियमित निरीक्षण के साथ अध्यापन व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।
पूर्व में भी विभाग ने औचक निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन नियमित निगरानी नहीं होने से व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। जनदर्शन सहित अन्य माध्यमों से अभिभावकों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड स्तर पर निरीक्षण दल गठित करने की पहल की है। निरीक्षण टीमों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का भी भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी।
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जवाबदेह बीईओ और प्राचार्यों का भी रोका जाएगा वेतन
जिले में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो सकी है। शिक्षण संचालनालय ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार निर्धारित एप में शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जानकारी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की है।
निरीक्षण के दौरान यदि स्कूलों में उपस्थिति दर्ज नहीं मिली या इसमें लापरवाही सामने आई तो संबंधित बीईओ और प्राचार्य को भी जिम्मेदार माना जाएगा। कलेक्टर की अनुशंसा पर उनके विरुद्ध भी वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
हर माह होगी शाला प्रबंधन समिति की बैठक
स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विभाग ने प्रत्येक विद्यालय के प्रमुख को हर माह शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और विद्यालय की समस्याओं पर चर्चा होगी। शिक्षक और अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल से बच्चों की पढ़ाई में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भवन मरम्मत, स्वच्छता और अन्य व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में अभिभावकों का स्वैच्छिक सहयोग भी लिया जा सकेगा।
वर्जन
स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शिक्षकों का निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचना जरूरी है। जनदर्शन और विभागीय स्तर पर शिक्षकों के अनुपस्थित रहने तथा देर से स्कूल पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी के मद्देनजर कलेक्टर की अनुशंसा पर विकासखंड स्तर पर औचक निरीक्षण दल गठित किए जा रहे हैं। समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
— तामेश्वर उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा