छत्तीसगढ़ में अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एग्रीस्टैक और पीवी ऐप की खामियों का विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर, प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार शुक्रवार 13 नवंबर को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। संघ ने स्पष्ट किया कि यह हड़ताल नहीं, बल्कि एग्रीस्टैक, पीवी ऐप और डिजिटल क्राप सर्वे की तकनीकी खामियों को सरलीकृत करने की मांग है।

पूर्व में मुख्य सचिव और सचिव को निवेदन पत्र देने के बाद कुछ विकल्प खुले हैं, लेकिन जमीनी समस्याएं बरकरार हैं। एग्रीस्टैक पोर्टल में हजारों किसानों का अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित है और पटवारियों के हड़ताल पर होने से इन्हें आगे बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। पीवी ऐप से भौतिक सत्यापन के बावजूद प्रकरण डिजिटल क्राप सर्वे के लिए लंबित दिख रहे हैं, जिससे किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं।

तहसीलदारों की आइडी में भी भौतिक सत्यापन के निराकरण का विकल्प नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई किसानों का धान रकबा कम हो गया है या अन्य फसल दर्ज दिख रही है। संघ ने मांग की है कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और यह स्पष्ट हो कि तकनीकी त्रुटियों का सुधार किस स्तर पर होगा, ताकि किसान आसानी से अपना धान बेच सकें।

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जनता को परेशान करना उद्देश्य नहीं

संघ ने स्पष्ट किया कि सामूहिक अवकाश का उद्देश्य आम नागरिकों या किसानों को असुविधा पहुंचाना नहीं है। अधिकारी शासन के नुमाइंदे हैं और कार्य करना उनका दायित्व है। केवल धान खरीदी और रकबा त्रुटि जैसी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तथा अनुकूल कार्यपरिस्थितियों के लिए यह कदम उठाया गया है।

नियमों के तहत दिए व्यक्तिगत आवेदन

प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार संघ से जुड़े सभी सदस्य सेवा नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत अवकाश आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। संघ ने प्रशासन से आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और तकनीकी एजेंसियों से समन्वय बनाने का आग्रह किया है।

वर्जन:

हम हड़ताल नहीं कर रहे, बल्कि तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए एकदिवसीय सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। पटवारी स्तर पर लंबित अनुमोदन और पीवी ऐप की गड़बड़ी से किसानों के टोकन नहीं कट रहे हैं। प्रक्रिया सरल होने से किसान आसानी से धान बेच सकेंगे।

ओमप्रकाश चंद्रवंशी, मीडिया प्रवक्ता तहसीलदार संघ