नगर पालिका पर बिजली विभाग का 10 करोड़ बकाया, वसूली के लिए टाउन हॉल का कनेक्शन काटा; बवाल
नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच बकाया बिजली बिल को लेकर खींचतान का असर अब शहर की व्यवस्थाओं पर पड़ने लगा है।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 09:19:08 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 09:19:08 PM (IST)
बिजली विभाग और नगर पालिका में खींचतान, फोटो-एआई जनरेटेडHighLights
- बिजली विभाग और नगर पालिका में खींचतान
- नगर पालिका पर 10 करोड़ रुपए बकाया बिल
- बिजली विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप
नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच बकाया बिजली बिल को लेकर खींचतान का असर अब शहर की व्यवस्थाओं पर पड़ने लगा है। नगर पालिका पर बिजली विभाग का करीब 10 करोड़ रुपये बकाया बताया जा रहा है।
बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए टाउन हॉल का बिजली कनेक्शन काट दिया। इससे यहां लगा बोर बंद हो गया। जिससे पुराने सिविल लाइन क्षेत्र में बोर से घरों में पेयजल की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नगरीय सुविधाओं पर पड़ा असर
जानकारी के अनुसार, लंबे समय से नगर पालिका पर बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया है। बिजली विभाग की ओर से भुगतान के लिए दबाव बनाए जाने के बाद अब कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसका असर सार्वजनिक और नागरिक सुविधाओं पर दिखाई देने लगा है।
टाउन हाल की बिजली बंद होने से वहां होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं यहां स्थित बोर से पुराने सिविल लाइन में नियमित जलापूर्ति प्रभावित हुई है।
इधर, नगर पालिका के सीएमओ सौरभ शर्मा ने बताया कि अनुमति लेकर 15वें वित्त के ओ एंड एम फंड से 91 लाख रुपये बिजली विभाग में जमा कराए गए हैं। शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया की जा रही है।
करीब 10 करोड़ रुपये के बकाया का मामला अब नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच गंभीर वित्तीय चुनौती बन गया है। सवाल यह है कि बकाया भुगतान के विवाद में शहर की जरूरी सुविधाएं कब तक प्रभावित होती रहेंगी? नागरिकों की मांग है कि दोनों विभाग आपसी समन्वय से जल्द समाधान निकालें, ताकि बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।
अधिकारी कर रहे नाजायज उपयोग
नगर पालिका स्वायत्तशासी संस्था है। नगर के निवासियों से टैक्स वसूल कर सुविधा देती है साथ ही सुविधा प्रदाता को भुगतान करती है। किंतु देखा जाता है कि नगर पालिका के संसाधनों का नाजायज उपयोग जिला मुख्यालय के अधिकारी करते हैं और इसके एवज में पालिका को शुल्क प्रदान नहीं करते, जिससे पालिका की आर्थिक दशा कमजोर हो रही है।