
नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। महासमुंद में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक और उसके पिता पर कथित रूप से मतांतरण संबंधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज एवं आम नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
रविवार को नगर के मोहारीभाठा स्थित एक निजी आवास में आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर भी विरोध की स्थिति बनी। विधायक राजू सिन्हा, भाजपा जिलाध्यक्ष येतराम साहू, हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और मोहल्लेवासियों ने पुलिस की मौजूदगी में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए आवेदन में आरक्षक दीपक साहू और उनके पिता हृदयराम साहू का उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार, दीपक साहू मोहारीभाठा निवासी हैं और महासमुंद पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, जबकि उनके पिता पुलिस आरक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
हिन्दू संगठन ने आरोप लगाया है कि दोनों अपने निजी आवास को केंद्र बनाकर महासमुंद शहर से करीब 40 किलोमीटर की परिधि में आसपास के गांवों में मतांतरण संबंधी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।
आवेदन में दावा किया गया है कि ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रलोभन देकर मत परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें, पूजन सामग्री और तुलसी चौरा नाली में फेंककर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया गया है।
यह भी पढ़ें- 2 हजार के लालच में 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या, रस्सी से घोंटा गला; चोरी की रकम आपस में बांटी, 3 गिरफ्तार
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, प्रत्येक रविवार सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक निजी आवास में प्रार्थना सभा आयोजित होती है, जिसमें स्थानीय और बाहरी लोगों सहित करीब 200 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। इसके अलावा हर महीने चंगाई सभा आयोजित किए जाने की बात भी आवेदन में कही गई है। रविवार को हिन्दू संगठन ने मौके पर दबिश देकर पुलिस की मौजुदगी में आरोपों को पुष्ट किया।
शिकायत आवेदन में छत्तीसगढ़ धर्मांतरण संशोधन अधिनियम 2026 का हवाला देते हुए संबंधित गतिविधियों की गोपनीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग को तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए, ताकि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव प्रभावित न हो। वहीं, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस की कार्रवाई और जांच को लेकर लोगों की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं।