धान की धनिया बो दी! सर्वेयर ने ऐसी गलती की, किसान बेचारा उपार्जन केंद्र पर घूमता रह गया
महासमुंद के हिच्छा गांव में किसान भोलाराम की फसल प्रविष्टि में धान की जगह धनिया दर्ज होने पर राजस्व विभाग ने जांच कर सुधार के लिए प्रकरण कलेक्टर कार्यालय को भेजा।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 06:22:23 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 06:22:23 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्रHighLights
- धान की जगह धनिया दर्ज।
- सर्वेयर की गलती सामने आई।
- सुधार का प्रकरण भेजा गया।
नईदुनिया प्रतिनिधि,महासमुंद। खेत में धान की फसल बोने के बावजूद ऑनलाइन फसल प्रविष्टि में धनिया दर्ज होने के मामले में राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। ग्राम हिच्छा के किसान भोलाराम साहू की फसल प्रविष्टि में हुई इस त्रुटि की जांच के बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुमोदन के लिए प्रकरण कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा को भेजा गया है।
किसान भोलाराम साहू ने खरीफ फसल वर्ष 2026-27 में अपने खेत में धान की फसल बोई है। उनके खसरा नंबर 190 में कुल 0.32 हेक्टेयर रकबे पर धान की खेती की गई है। लेकिन ऑनलाइन फसल प्रविष्टि के दौरान धान के स्थान पर धनिया दर्ज कर दिया गया। इसके चलते किसान को धान बेचने के लिए उपार्जन केंद्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गलत प्रविष्टि के कारण किसान की धान फसल का पंजीयन प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई थी।
मामले को लेकर 'नईदुनिया' में 18 नवंबर को
महासमुंद: 'सर्वेयर ने धान की धनिया बो दी'
शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर संभागायुक्त श्याम धावड़े ने संज्ञान लिया। बुधवार को वे महासमुंद पहुचे और राजस्व अमले की क्लास ली। ख़बर पर प्रशासन बुधवार सुबह से अलर्ट रहा। खबर की वास्तविकता की राजस्व विभाग ने जांच कराई। तहसीलदार बागबाहरा के प्रतिवेदन में सर्वे के दौरान त्रुटिवश फसल का गलत नाम दर्ज होना पाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा नमिता मारकोले ने बताया कि किसान ने फसल प्रविष्टि में सुधार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के आधार पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 202611120700028, ब-121, वर्ष 2026-27 दर्ज किया गया है।
आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रकरण अनुमोदन के लिए कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा महासमुंद को भेज दिया गया है। अब जिला कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद ऑनलाइन फसल प्रविष्टि में सुधार किया जा सकेगा। इससे किसान को अपनी वास्तविक फसल के अनुरूप धान बेचने की प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है।