छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 3.65 लाख अतिरिक्त और मिलेंगे पीएम आवास, 2 लाख घरों का हुआ गृह प्रवेश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को दो लाख नवनिर्मित आवासों में गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए घरों की चाबी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री चौहान ने राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी।

सक्ती में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में चौहान ने सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की।

प्रतिदिन 1600 से अधिक पीएम आवास हो रहे पूर्ण : चौहान

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं।

चौहान ने कहा कि सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को नई गति मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास, सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

गरीब का पक्का घर हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की थी। पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं।

यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के छात्रों को बड़ी राहत, कॉलेजों में प्रवेश की तारीख बढ़ी, अब 19 सितंबर तक मिलेगा मौका

मुख्यमंत्री ने आवास सर्वे-2011 और आवास प्लस सर्वे के अंतर्गत आवासों के लक्ष्य की स्वीकृति मिलने की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध किया कि आवास प्लस-प्लस सर्वे में शामिल शेष पात्र परिवारों के लिए भी आवास स्वीकृत किए जाएं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे।