दुधली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद, कांग्रेस ने कोर्ट में दाखिल की याचिका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बालोद जिले के ग्राम दुधली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी में भ्रष्टाचार को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस न्यायालय पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल द्वारा दायर याचिका को एसीबी और ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर लिया है।

याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है।

कांग्रेस ने बिना निविदा के जंबूरी का आयोजन और निविदा खुलने से पहले टेंट लगाने के मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू में भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर मामले में जांच की मांग की थी। अब मामला कोर्ट पहुंच गया है। इससे शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

स्काउट-गाइड व शिक्षा विभाग की ओर से नौ से 13 जनवरी तक हो रहा ये आयोजन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच विवाद का विषय बन चुका है। इसके पहले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने स्वयं को स्काउट-गाइड का राज्य अध्यक्ष बताते हुए जंबूरी के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया था, मगर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्वयं को स्काउट-गाइड का पदेन अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को जारी रखा।

अध्यक्ष के विवाद को लेकर बृजमोहन अग्रवाल पहले ही हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका लगा चुके हैं। बता दें कि जंबूरी आयोजन में पांच करोड़ के टेंट निविदा में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां दो करोड़ टॉयलेट पर ही खर्च कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का दावा है कि निविदा प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है। आयोजन के बाद जो भी भुगतान किया जाएगा, उसे सार्वजनिक करेंगे।

कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया कि जंबूरी में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। मात्र अस्थायी शौचालयों के निर्माण पर दो करोड़ रुपये फूंक दिए गए, जबकि इतनी राशि में स्थायी शौचालयों का निर्माण आसानी से हो सकता था। हरितवाल ने टेंट की व्यवस्था और बच्चों की वास्तविक संख्या पर भी सवाल उठाते हुए इसे सरकारी खजाने की खुली लूट करार दिया है।

जंबूरी में अस्थायी टॉयलेट निर्माण में गड़बड़ी के आरोपों पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को उठाया, वह सभी सही साबित हो रहे हैं। जिम्मेदार अथॉरिटी एक्शन लेगी। बिना टेंडर के काम हो रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है।

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कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले ही सवाल उठा चुकी है और अब खुद सत्तापक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामला गंभीर है। जनता का पैसा खर्च हुआ है। ऐसे में इसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।