
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बीमा क्लेम ठुकराने के मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी सामान्य समस्याओं को गंभीर या पुरानी बीमारी बताकर वैध दावा खारिज करना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी है।
धमतरी निवासी 69 वर्षीय भोलानाथ अग्रवाल ने 2018 में कंपनी से 10 लाख रुपये की ‘हेल्थ कंपेनियन’ मेडिक्लेम पालिसी ली थी। पालिसी जारी होने से पहले 31 अगस्त 2018 को निदान पैथोलाजी लैब में उनका मेडिकल चेकअप हुआ, जिसकी रिपोर्ट सामान्य थी।
दिसंबर 2018 में सीने में तकलीफ के बाद उन्हें रायपुर के नारायण हृदयालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज पर एक लाख 78 हजार 295 रुपये खर्च हुए। कैशलेस इलाज का आवेदन कंपनी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अग्रवाल को पहले से शुगर और बीपी था, जिसकी जानकारी प्रपोजल फार्म में नहीं दी गई। कंपनी ने 27 फरवरी 2019 को दावा खारिज कर दिया और 26 दिसंबर 2018 को पालिसी रद कर दी।
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सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुन्डू और सदस्य डा. आनंद वर्गीस ने कहा कि जब पालिसी देने से पहले कंपनी ने खुद मेडिकल जांच कराई थी और परिवादी स्वस्थ पाए गए थे, तो बाद में पुरानी बीमारी का बहाना बनाना पूरी तरह अनुचित है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह ऐसी बीमारियां नहीं हैं, जिनका कोई स्थायी इलाज न हो। जब तक इनसे जुड़ी कोई गंभीर जटिलता साबित न हो, केवल इसी आधार पर किसी का मेडिक्लेम नहीं रोका जा सकता।
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जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी भोलानाथ अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि वह इलाज खर्च के रूप में एक लाख 78 हजार 295 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 10 हजार, वाद व्यय खर्च पांच हजार रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करे। निर्धारित समय तक भुगतान नहीं करने पर कंपनी को आदेश दिनांक से लेकर भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी चुकाना होगा।